काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. देशातील कोट्यवधी गरिबांसाठी मनरेगा योजना ही जीवनरेखा होती, मात्र केंद्र सरकारने ती गरिबांकडून हिरावून घेतली आहे, असा गंभीर आरोप खरगे यांनी केला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) अलीकडील बदल आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना ते असं म्हणाले आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक पोस्ट करत मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, “मनरेगा ही केवळ एक प्रशासकीय योजना नसून तो संविधानांतर्गत मिळालेला कामाचा अधिकार आहे. बरोबर २० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथून या ऐतिहासिक योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेने गरिबांना केवळ रोजगारच दिला नाही, तर त्यांना दोन वेळेची भाकरी, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा मिळवून दिल्या आणि मजुरांचे स्थलांतर रोखले.”
ते म्हणाले की, “आतापर्यंत या योजनेवर केंद्र सरकारने १०.६३ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातून ४८७९ कोटी रोजगार निर्माण झालेअसून, ग्रामीण भागात १० कोटींहून अधिक मालमत्तांची निर्मिती झाली आहे. विशेष म्हणजे पंचायतींचा जवळपास ४० टक्के खर्च याच योजनेतून होतो, ज्यामुळे महात्मा गांधींचे ग्राम स्वराजचे स्वप्न साकार होण्यास मदत झाली होती.”
मात्र सध्याच्या सरकारने या कायद्यात बदल करून नवीन नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे गरिबांचे नुकसान होत असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. याविरोधात काँग्रेसने ‘मनरेगा वाचवा’ हे देशव्यापी अभियान हाती घेतले आहे.
मनरेगा ग़रीबों की जीवनरेखा है। ये कोई प्रशासनिक योजना नहीं बल्कि संविधान के अंतर्गत, करोड़ों मज़दूरों के “काम का अधिकार” थी।
ठीक 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी की UPA सरकार ने योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चालू की थी।
मनरेगा पर भारत सरकार ने अब तक क़रीब ₹10.63 लाख करोड़…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 2, 2026
