मोदी सरकारच्या काळात सलग 12 वर्षांपासून देश आर्थिक विकासाच्या वाटेवर मजबुतीने मार्गक्रमण करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देश खरोखरच वेगाने आर्थिक प्रगती करीत असेल तर आनंदच आहे; पण गेल्या 12 वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत भारताचा रुपया 60 रुपयांवरून 92 रुपयांपर्यंत का कोसळला व 2014 साली असलेले 55 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चार पटीने का वाढले, याचा खुलासा अर्थसंकल्पात झाला असता तर बरे झाले असते. 2047 च्या विकसित भारताचे स्वप्न दाखवणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बीस साल बाद’ या चित्रपटासारखा रहस्यपटच आहे. निराशाजनक अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळून जनतेचे 16 लाख कोटी रुपये एका क्षणात बुडाले. त्या भरपाईसाठी आता 20 वर्षे वाट पाहावी काय?
जुन्या घोषणांची पाटी पुसून नव्या घोषणांचे काल्पनिक आमिष दाखवणारा आणखी एक अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी संसदेत सादर केला. कोणालाही काहीही न देणारा आणि वर्तमान किंवा आज-उद्याविषयी काही न सांगता थेट 2047 च्या स्वप्नांची सैर घडवणारा हा मायावी अर्थसंकल्प आहे. सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या 85 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नेहमीप्रमाणे वित्तीय तूट, राजकोषीय तूट, कर संकलनातून येणारा पैसा आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींची मोठमोठी आकडेवारी जाहीर केली. पंतप्रधान मोदींसह सत्तारूढ खासदार बाके वाजवून या आकडेवारींचे व घोषणांचे स्वागत करत होते. तथापि, मूठभर लोक वगळता गोरगरीब, कष्टकरी, शेतकरी, मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांनी व सामान्य गुंतवणूकदारांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावे अशी एकही प्रभावी घोषणा या अर्थसंकल्पात दिसली नाही. अर्थसंकल्प किती निराशाजनक आहे, याचे प्रत्यंतर पहिल्या पाच मिनिटांतच देशाला पाहायला मिळाले. रविवारी मांडला जाणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्यामुळे देशातील शेअर बाजारही कधी नव्हे तो रविवारी मुद्दाम सुरू ठेवण्यात आला होता. मात्र अर्थमंत्री भाषण संपवून पाण्याचा ग्लास रिकामा करत नाहीत तोच शेअर बाजारात महाभूकंप आला. बजेट सादर झाल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत 2400 अंशांनी शेअर बाजार आपटला. बीएसईप्रमाणेच निफ्टीदेखील तब्बल 700 अंकांनी कोसळला. केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत देशातील गुंतवणूकदारांचे तब्बल 16 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एकीकडे वृत्तवाहिन्यांवर सरकारी भाट अर्थसंकल्प कसा दूरदृष्टीचा आहे, उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारा आहे, विकासाचा वेग वाढवणारा आहे अशी तोंडफाटेस्तोवर प्रशंसा करणाऱ्या प्रतिक्रिया देत असतानाच दुसरीकडे शेअर बाजाराने दिलेली प्रतिक्रिया ही अधिक बोलकी व अर्थसंकल्पाचे
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन
करणारी होती, असे म्हणावे लागेल. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला आपल्या सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘सुधारणा एक्सप्रेस’ आहे, असे कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. हे खरे असेल तर शेअर बाजाराचा ‘आपटी बार’ का झाला? लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थव्यवस्थेत प्रगती आणणाऱ्या सुधारणा असतील तर शेअर बाजार वधारतो हा आजवरचा इतिहास आहे. मग या अर्थसंकल्पानंतर असे आक्रित का घडले? अर्थसंकल्पात ‘ऑप्शन ट्रेडिंग’वर नवीन कर लादल्यामुळे व ‘फ्युचर्स’वरील ‘सिक्युरिटी ट्रान्झेक्शन’ कर वाढवल्यामुळे घबराट पसरली आणि एका क्षणात गुंतवणूकदारांचे 16 लाख कोटी रुपये बुडाले. शेअर बाजार व म्युच्युअल फंडात अलीकडच्या काळात मध्यमवर्गीय नोकरदार मंडळी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करते. शेअर बाजारातील ‘बडे खिलाडी’ त्यांचे नुकसान कसेही भरून काढतील, पण बजेटमधील नव्या करांमुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे जे प्रचंड नुकसान झाले, ते कोण भरून देणार? महागाईशी तोंड देणाऱ्या नोकरदार वर्गाला प्राप्तिकरात काहीतरी सूट मिळेल, मर्यादा वाढेल, अशी भाबडी आशा होती. मात्र आयकरात कोणतेही बदल न करता अर्थमंत्र्यांनी ही अपेक्षादेखील फोल ठरवली. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, तीन आयुर्वेदिक एम्स रुग्णालये, 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे, कॅन्सरची 17 प्रकारची औषधे स्वस्त करणे, संरक्षण खर्चात केलेली वाढ, 20 नवे जलमार्ग, महात्मा गांधी स्वयंरोजगार योजना अशा निवडक चांगल्या घोषणा अर्थसंकल्पात असल्या तरी बाकी सगळा आनंदी आनंद आहे. कृषीप्रधान देश व कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे जागतिक मंदीचा भारतावर परिणाम होत नाही, असे गोडवे नेहमीच गायिले जातात. मात्र देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात चकार शब्दही काढण्यात आला नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी कधीकाळी दिले होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
तर दुप्पट झाले नाहीच; पण शेतीचा उत्पादन खर्च मात्र दुपटीहून अधिक वाढला. तोटय़ात गेलेली शेती नफ्यात आणण्याच्या दृष्टीने कुठलीच तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा विकास करण्यासाठी 12.2 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली 100 स्मार्ट सिटींची योजना सपशेल फसली असताना आता हे नवीन लॉलिपॉप देण्यात आले आहे. उत्पादकता वाढवून आर्थिक विकासाची गती वाढवणे, लोकांची क्षमता ओळखून देशाच्या प्रगतीत जनतेला सामावून घेणे आणि देशातील प्रत्येक परिवार आणि क्षेत्रापर्यंत संसाधन व संधी पोहोचवणे ही या अर्थसंकल्पाची तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. मात्र भाषणातील हे मुद्दे प्रत्यक्षात कधीच उतरत नाहीत. लोकांच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष करून, सगळ्यांना संधी न देता एकाच माणसाकडे सारे काही करण्याची क्षमता आहे व त्याच उद्योजकाला देशातील सर्व क्षेत्रांच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत हा या सरकारच्या ‘कथनी’ व ‘करनी’मधील फरक आहे. मोदी सरकारच्या काळात सलग 12 वर्षांपासून देश आर्थिक विकासाच्या वाटेवर मजबुतीने मार्गक्रमण करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देश खरोखरच वेगाने आर्थिक प्रगती करीत असेल तर आनंदच आहे; पण गेल्या 12 वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत भारताचा रुपया 60 रुपयांवरून 92 रुपयांपर्यंत का कोसळला व 2014 साली असलेले 55 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चार पटीने का वाढले, याचा खुलासा अर्थसंकल्पात झाला असता तर बरे झाले असते. 2047 च्या विकसित भारताचे स्वप्न दाखवणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बीस साल बाद’ या चित्रपटासारखा रहस्यपटच आहे. निराशाजनक अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळून जनतेचे 16 लाख कोटी रुपये एका क्षणात बुडाले. त्या भरपाईसाठी आता 20 वर्षे वाट पाहावी काय?
