चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने आपल्या सर्वात मोठ्या योजनांवर 60 टक्के निधी खर्चच झालेला नाही. या योजना अशा आहेत ज्यांसाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांपर्यंतचा अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती आणि ज्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारांचा संयुक्त खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनांमध्ये आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत पायाभूत सुविधा सुधारणा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना यांचा समावेश आहे. याशिवाय मनरेगा, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना यांवरही केवळ 40 टक्के निधी खर्च झाल्याचे दिसून आले आहे.
एकूण 53 योजनांपैकी 6 योजनांवर 40 टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झाला आहे. चार योजनांवर 40 ते 50 टक्के, 15 योजनांवर 51 ते 75 टक्के, 10 योजनांवर 90 ते 100 टक्के आणि 6 योजनांवर पूर्ण 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. उर्वरित 47 योजनांमध्ये सुधारित अंदाज (रिवाइज्ड एस्टिमेट) मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कमी आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी 850 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र त्यापैकी केवळ 150 कोटी रुपयेच खर्च झाले.
एकूण 53 योजनांसाठी सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला होता. त्यापैकी 31 डिसेंबरपर्यंत सुमारे 2 लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, जे एकूण तरतुदीच्या 41.2 टक्के इतके आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, जल व्यवस्थापन, पीएम ई-बस सेवा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जल जीवन मिशन, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण अशा अनेक योजनांवरही केवळ 40 टक्के निधी खर्च झाला आहे. त्यापैकी 6 योजनांमध्ये तर फक्त 10 टक्केच निधी वितरित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जल जीवन मिशनबाबत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेअंतर्गत देशातील आतापर्यंत 16 कोटी घरांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यात आले आहे.
पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत सरोवर योजना आणि जल जीवन मिशन या ऐतिहासिक ठरत आहेत. अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत देशभरात 69 हजारांहून अधिक सरोवरांची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामुळे भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
जल जीवन मिशनसाठी 67 हजार 300 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत 16 कोटी घरांपर्यंत पाणी पोहोचले असून आणखी 4 ते 5 कोटी घरांपर्यंत पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे देशातील सुमारे 9 कोटी महिलांचा दररोजचा सुमारे 4.5 कोटी तासांचा वेळ वाचत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पाणी गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी 24 लाख 80 हजार महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी 8 लाख महिलांनी तपासणी अहवाल पोर्टलवर अपलोड केले आहेत.
