केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांच्या पदरी निराशाच पडली असून, त्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याची टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संसदेत केली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी कोणत्याही ठोस तरतुदी बजेटमध्ये नसल्याचे सांगत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच रेल्वे सवलतीचा मुद्दा उपस्थित केला. कोव्हिड काळात बंद करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे सवलती पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र रेल्वेने हजारो कोटींचा नफा कमावूनही सहा दशकांपासून सुरू असलेली ही सवलत अद्याप का बहाल केली नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. रेल्वेने केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आरोग्य सुविधांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. ज्येष्ठ नागरिकांना लागणारे एडल्ट डायपर्स, व्हीलचेअर आणि चालण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर १२ ते १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. तसेच, एल्डर केअर आणि होम केअर सर्व्हिसेसवर १८ टक्के टॅक्स असल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेणे आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होत आहे. मेडिकल इन्शुरन्स आणि हॉस्पिटलचे खर्च गगनाला भिडलेले असताना टॅक्स सवलतीत कोणतीही वाढ न केल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला.
पेन्शनच्या मुद्द्यावर बोलताना चतुर्वेदी म्हणाल्या की, महागाईच्या काळात केवळ २०० ते ५०० रुपये महिना पेन्शन मिळणे ही लज्जास्पद बाब आहे. इतक्या तुटपुंज्या पैशात ज्येष्ठ नागरिक आपला महिना कसा काढतील, याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. यासोबतच वाढत्या सायबर गुन्ह्यांपासून ज्येष्ठांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी देशाच्या उभारणीसाठी आयुष्य वेचले, त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
