रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना जंगलतोड सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील नायरीच्या खोऱ्यापासून ते थेट आंबा घाटापर्यंत सर्वत्र ही बेसुमार वृक्षतोड सुरू असून, यामुळे पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या गंभीर प्रकाराकडे वन विभागाने तातडीने लक्ष देऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी आणि सामान्य जनतेकडून केली जात आहे.
तालुक्यातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आडमार्गावर जंगली वृक्षांच्या लाकडाचे प्रचंड साठे करून ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेषतः बुरंबी पिंपळ थांबा ते कोसुम्ब रेवाळेवाडी या मार्गावर रस्त्यावरच लाकडांचे ढीग साठवून ठेवले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांवर अशा प्रकारे लाकूड साठवणे बेकायदेशीर असतानाही, वन विभाग याकडे डोळेझाक का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पूर्वी जळाऊ लाकडाची वाहतूक उघडपणे केली जात असे, मात्र आता प्रशासनाचे लक्ष जाऊ नये यासाठी लाकडाने भरलेले ट्रक ताडपत्रीने झाकून नेले जात आहेत. दररोज असंख्य ट्रक जळाऊ लाकूड घेऊन पश्चिम महाराष्ट्राकडे रवाना होत असताना, वन विभाग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक परवाने देतोच कसा, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
गावागावांत सकाळीच लाकूड कापण्याच्या मशीनचे आवाज ऐकू येत असल्याने या भागात वृक्षतोड किती व्यापक आहे, याची प्रचिती येते. या जंगलतोडीचा थेट परिणाम स्थानिक जलस्रोत आणि वन्यजीवांवर होऊ लागला आहे. संगमेश्वर तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस पडत असूनही फेब्रुवारी महिना संपण्यापूर्वीच ओढे आटले असून नदीचे प्रवाह घटले आहेत. जमिनीत पाणी जिरवणाऱ्या जंगली वृक्षांची कत्तल झाल्यामुळेच ही पाणी टंचाई जाणवत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच, झाडे नष्ट होत असल्यामुळे पक्षी आणि प्राण्यांचे निवारे धोक्यात आले असून त्यांची संख्याही घटली आहे.
या संदर्भात ‘सृष्टीज्ञान संस्था’ देवरुखचे अध्यक्ष आणि पर्यावरण प्रेमी प्रतीक मोरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, विनापरवाना झाड तोडल्यास होणारा 50 हजार रुपयांच्या दंडाचा निर्णय रद्द झाल्यामुळे वृक्षतोड करणाऱ्यांचे धाडस वाढले आहे. कोकणात बहुतांश जंगलतोड ही खासगी मालकीच्या क्षेत्रात होत असल्याने त्यावर वन विभागाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. खासगी जमिनींवरील वृक्षतोडीबाबत शासन स्तरावर कडक कायदा होणे आणि नियंत्रण समित्या नेमणे आवश्यक आहे. जर ही वृक्षतोड अशीच सुरू राहिली, तर पक्षी या भागातून कायमचे स्थलांतर करतील आणि निसर्गाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. या प्रकरणी लोकप्रतिनिधींनी आणि वन विभागाने वेळीच हस्तक्षेप करून ही ‘मोहीम’ थांबवावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
