
हसीना सरकारचे पतन व मोहंमद युनूस यांच्या हंगामी सरकारमधील अराजक संपून बांगलादेशात पुन्हा एकदा लोकशाहीची नवी पहाट उगवली आहे. बांगलादेशच्या आर्थिक प्रगतीबरोबरच देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान नवे पंतप्रधान तारिक रहेमान यांच्या समोर आहे. गेल्या दीड वर्षात युनूस सरकारच्या काळात पाकिस्तान व चीनसोबत बांगलादेशची जवळीक भलतीच वाढली होती. बांगलादेशला पाकिस्तान व चीनच्या कडेवरून खाली उतरवण्यासाठी आपल्या राज्यकर्त्यांनाही मुत्सद्देगिरीची शिकस्त करावी लागेल. पाकिस्तानचे क्रौर्य आणि पाकिस्तानी सैनिकांच्या छळापासून बांगलादेशला भारतानेच कायमचे मुक्त केले होते याची जाणीव बांगलादेशच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी. उपकाराची फेड अपकाराने होऊ नये!
तब्बल दीड वर्षापासून अराजकता आणि राजकीय अस्थैर्याच्या गर्तेत अडकलेल्या बांगलादेशातील झुंडशाही संपुष्टात आली आहे. बांगलादेशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांनी देशाला पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या मार्गावर चालण्याचा कौल दिला आहे. व्होट चोरीच्या माध्यमातून निवडणुकांत घोटाळे करून बांगलादेशच्या सत्तेवर कब्जा करून बसलेल्या शेख हसीना यांचे अवामी लीग पक्षाचे सरकार बांगलादेशातील ‘जेन-झी’ने उलथवून लावल्यापासून बांगलादेशात मोहंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार कार्यरत होते. मात्र युनूस यांच्या हंगामी सरकारविरुद्धही तीव्र असंतोष पसरल्यामुळे बांगलादेशातील जनता जुलै 2024 पासून सलग 18 महिने रस्त्यावरच होती. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तारिक रहेमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला (बीएनपी) दणदणीत यश मिळाले. गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत बीएनपीने 299 पैकी तब्बल 209 जागा जिंकल्या व दोन तृतीयांश बहुमतासह पक्षाध्यक्ष तारिक रहेमान यांनी बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथही घेतली. या शपथविधी सोहळय़ास भारताच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूत म्हणून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला उपस्थित होते व मोदी यांच्या वतीने त्यांनी नव्या पंतप्रधानांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले हे योग्यच झाले. तारिक रहेमान हे माजी पंतप्रधान खालिदा झिया व माजी राष्ट्रपती झिया-उर रहेमान यांचे चिरंजीव आहेत. गेली 17 वर्षे ते लंडनमध्ये राजकीय विजनवासात होते. दोन महिन्यांपूर्वीच ते बांगलादेशमध्ये परत आले आणि प्रचंड बहुमत मिळवून देशाचे नवे पंतप्रधान बनले. पंतप्रधान रहेमान यांच्यासोबतच 25 कॅबिनेट व 24 राज्यमंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला. मंत्रिमंडळातील बहुतांश
चेहरे नवीन
आहेत. हिंदू धर्मीय निताई रॉय चौधरी आणि बौद्ध धर्मीय दीपेन दिवान यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची मने जिंकण्याचा पंतप्रधान रहेमान यांचा प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. 91 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशात सुमारे आठ टक्के हिंदू धर्मीय वास्तव्यास आहेत. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर निवडणूक लढवण्यास बंदी असल्यामुळे या वेळी प्रथमच हिंदूंचे बहुसंख्य मतदार बीएनपीकडे झुकले. हसीना सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशात झालेल्या हिंसाचारात हिंदूंना मोठय़ा प्रमाणावर लक्ष्य करण्यात आले होते. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या तारिक रहेमान यांच्या नव्या सरकारने कट्टरपंथीयांपासून हिंदूंचे संरक्षण करण्याबरोबरच त्यांचा विश्वासही जिंकायला हवा. हिंसक आंदोलकांनी तख्तापलट केल्यानंतर शेख हसीना यांना पंतप्रधानपद सोडून पळ काढावा लागला व तेव्हापासून त्यांनी हिंदुस्थानात आश्रय घेतला आहे. मात्र हसीना यांना हुसकावून लावल्यानंतर हे आंदोलन व आंदोलक नेते भरकटत गेले. कायद्याच्या राज्याची जागा हिंसाचार व झुंडीने धुमाकूळ घालणाऱ्या जमावांनी घेतली. बांगलादेशच्या रस्त्यांवर जाळपोळ, दगडफेक, हिंसक घटना असा खुनी खेळच सुरू झाला. ‘हम करे सो कायदा’ ही या झुंडींची प्रवृत्तीच बनली व अल्पावधीतच त्याविरुद्ध देशात रोष पसरला. त्यामुळेच बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत तेथील जमात-ए-इस्लामी या कट्टरपंथीय संघटनेचा व शेख हसीना यांचे सरकार पाडण्यात मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या राष्ट्रवादी नागरिक पक्षाचा
मोठा पराभव
झाला. या दोन्ही पक्षांचे पराभव भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण म्हणायला हवेत. मात्र असे असले तरी कट्टरपंथीय पक्षाचे उमेदवार मोठय़ा संख्येने निवडून येणे ही धोक्याची घंटा आहेच. मोहंमद युनूस यांच्या सरकारवर कट्टरपंथीयांचा प्रभाव अधिक होता व त्यामुळेच भारताला शत्रू मानून पाकिस्तान व चीनशी सलगी वाढविण्याचा प्रयत्न मोहंमद युनूस करत राहिले. नव्या पंतप्रधानांच्या शपथविधीपूर्वी युनूस यांनी केलेल्या निरोपाच्या भाषणातूनही त्यांच्या मनातील हिंदुस्थानद्वेष व चीनविषयीचे प्रेम दिसून आलेच. ईशान्य भारतातील बांगलादेश सीमेलगत असलेल्या ‘सेव्हन सिस्टर्स’ अर्थात सात राज्यांच्या सीमेवरील भागांचा बांगलादेशच मुख्य संरक्षक असल्याचा चिथावणीखोर दावा युनूस यांनी केला होता. ही सात राज्ये आणि नेपाळ व भूतान यांना सोबत घेऊन एक स्वतंत्र आर्थिक ब्लॉक उभारण्याची भारतविरोधी भूमिका युनूस यांनी मांडली होती. हसीना सरकारचे पतन व मोहंमद युनूस यांच्या हंगामी सरकारमधील अराजक संपून बांगलादेशात पुन्हा एकदा लोकशाहीची नवी पहाट उगवली आहे. बांगलादेशच्या आर्थिक प्रगतीबरोबरच देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान नवे पंतप्रधान तारिक रहेमान यांच्या समोर आहे. गेल्या दीड वर्षात युनूस सरकारच्या काळात पाकिस्तान व चीनसोबत बांगलादेशची जवळीक भलतीच वाढली होती. बांगलादेशला पाकिस्तान व चीनच्या कडेवरून खाली उतरवण्यासाठी आपल्या राज्यकर्त्यांनाही मुत्सद्देगिरीची शिकस्त करावी लागेल. पाकिस्तानचे क्रौर्य आणि पाकिस्तानी सैनिकांच्या छळापासून बांगलादेशला भारतानेच कायमचे मुक्त केले होते याची जाणीव बांगलादेशच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी. उपकाराची फेड अपकाराने होऊ नये!































































