>> डॉ. संजय गायकवाड
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. अमेरिकेने घेतलेली ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या तत्त्वाला तडा देणारी आहे. यंदाच्या वर्षी अमेरिकेने सुमारे 958 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका निधी जागतिक आरोग्य संघटनेला देणे निश्चित केले होते. ही रक्कम जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 14 ते 15 टक्के इतकी प्रचंड आहे. आता हा आर्थिक स्रोत पूर्णपणे आटला असून त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.
जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या अत्यंत वेगवान आणि तितक्याच चिंताजनक घडामोडी घडत आहेत. विशेषतः अमेरिकेने ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ अर्थात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जिनिव्हा येथील मुख्यालयातून आपला ध्वज हटवणे, ही केवळ एक प्रतीकात्मक कृती नसून ती एका नव्या भू-राजकीय संघर्षाची नांदी मानली जात आहे. दशकानुदशके ज्या संघटनेच्या धोरण निर्मितीमध्ये अमेरिकेचा सिंहाचा वाटा होता, ज्यांच्या बैठकीतील मतदानाला जागतिक दिशा ठरवण्याचे सामर्थ्य होते, त्या संघटनेतून अमेरिकेने पूर्णपणे अंग काढून घेणे हे जागतिक आरोग्याच्या दृष्टीने एक मोठे संकट ठरू शकते. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाखाली डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय जागतिक संस्थांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे.
अमेरिकेचा या संघटनेशी असलेला संबंध केवळ सदस्यत्वापुरता मर्यादित नव्हता. अमेरिका हा या संघटनेला सर्वाधिक निधी देणारा देश होता. लसीकरण मोहिमा, संसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध करण्यासाठीच्या मोहिमा, नवनवीन वैद्यकीय संशोधन आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेचे आर्थिक पाठबळ आणि तांत्रिक सहाय्य कणा मानले जात असे. सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास 2024-25 या वर्षासाठी अमेरिकेने सुमारे 958 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका निधी देणे निश्चित केले होते. ही रक्कम जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 14 ते 15 टक्के इतकी प्रचंड आहे. जगातील इतर कोणत्याही एका देशाकडून मिळणाऱया निधीपेक्षा हा हिस्सा सर्वाधिक होता. आता हा आर्थिक स्रोत पूर्णपणे आटला असून त्याचे परिणाम जागतिक स्तरावर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.
केवळ आरोग्य संघटनाच नव्हे, तर ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस सुमारे 60 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून स्वतःला बाजूला करून घेतले आहे. यात संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित तीसहून अधिक महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे. गरिबी निर्मूलन, मानवाधिकार, शांतता रक्षण आणि महिला-बालकल्याण या क्षेत्रांत काम करणाऱया ‘युनेस्को’, ‘यूएन वुमन’ आणि ‘यूएनडीपी’सारख्या संस्थांनाही अमेरिकेने रामराम ठोकला आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या विचारसरणीनुसार, आंतरराष्ट्रीय संस्था अमेरिकेचा पैसा अधिक खर्च करतात. मात्र त्या बदल्यात अमेरिकेला कोणताही थेट फायदा मिळत नाही, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. अमेरिकेतील करदात्यांचा पैसा अशा ठिकाणी वापरला जात आहे जिथे निर्णय अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात घेतले जातात, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
अमेरिकेच्या या माघारीमुळे जागतिक राजकारणात जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी आता चीन आणि रशियासारखे देश सक्रिय झाले आहेत. चीनने आधीच संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संस्थांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन विकासशील देशांचा पाठिंबा मिळवत आहे. यामुळे भविष्यात जागतिक अजेंडा चीनच्या सोयीनुसार ठरवला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे आखाती देशदेखील विशिष्ट अटींवर निधी देऊन आपले महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युरोपीय महासंघ नियमावलीवर भर देत असला तरी अमेरिकेसारखी आक्रमक राजकीय ताकद त्यांच्याकडे नाही, त्यामुळे जागतिक स्तरावरील निर्णयांची प्रक्रिया संथ आणि केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहण्याची भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
तथापि, अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे किंवा आरोग्य संघटना पूर्णपणे बंद पडतील असे नाही. ही संघटना 190 पेक्षा जास्त देशांचे एक व्यासपीठ आहे. अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि कॅनडा यांसारखे देश अधिक मोठी जबाबदारी स्वीकारू शकतात. जर्मनी आणि नॉर्डिक देशांनी आरोग्य आणि मानवतावादी मदतीसाठी आधीच आपला निधी वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. जपान आणि कॅनडा यांसारखे देश स्वतःला एक जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून सिद्ध करण्यासाठी या संधीचा वापर करू शकतात. आखाती देशांकडून मिळणारा निधी हा विशिष्ट शर्तींसह येणार असला तरी त्यामुळे तात्पुरती सोय होऊ शकते. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अमेरिकेचे हे धोरण कायमस्वरूपी असेलच असे नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात सत्ताबदलासोबत मोठे बदल होत असतात. यापूर्वीही ट्रम्प यांनी आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती, जी नंतर जो बायडेन यांनी रद्द करून पुन्हा अमेरिकेचा सहभाग निश्चित केला होता. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये पुन्हा सामील होणे ही कायदेशीररीत्या फारशी क्लिष्ट प्रक्रिया नाही. केवळ एका कार्यकारी आदेशाद्वारे अमेरिका पुन्हा आपले सदस्यत्व आणि निधी सुरू करू शकते.
मात्र भविष्यात जेव्हा अमेरिका परत येईल तेव्हा ती आपल्या निधीच्या बदल्यात अधिक कडक अटी आणि स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देणारे कार्यक्रम राबवण्याची मागणी करू शकते. अमेरिकेच्या माघारीचा सर्वाधिक मोठा आणि थेट परिणाम भारतासारख्या विकसनशील देशांवर होणे अटळ आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असून आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणांसाठी जागतिक सहकार्यावर मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहे. अमेरिकेचा निधी बंद झाल्यामुळे भारतासाठीदेखील काही विशेष आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचा परिणाम पोलिओ आणि क्षयरोग यांसारख्या आजारांच्या निर्मूलन मोहिमांवर होऊ शकतो.
या संकटात भारतासाठी एक सुवर्णसंधीदेखील दडली आहे. अमेरिकेने सोडलेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी भारत ‘ग्लोबल साऊथ’चा (विकसनशील देशांचा) आवाज बनू शकतो. भारताने ‘लसीकरण मुत्सद्देगिरी’द्वारे (व्हॅक्सिन डिप्लोमसी) आधीच आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत चीनचा प्रभाव वाढू नये यासाठी जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय महासंघासोबत मिळून भारत आरोग्य क्षेत्रातील एक नवा जागतिक केंद्रबिंदू बनू शकतो.
एकुणात अमेरिकेचा हा निर्णय भारतासाठी सुरुवातीला आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्टय़ा त्रासदायक ठरेल, पण दीर्घकाळात स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि जागतिक आरोग्य राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी हे एक मोठे प्रोत्साहन ठरू शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता जागतिक आरोग्य सुरक्षा ही एका वळणावर उभी आहे. महासत्तेचा हा अहंकार आणि अलिप्ततावाद जगाला पुन्हा एकदा प्रश्नजंजाळ युगाकडे नेणार की उर्वरित जग एकत्र येऊन एक नवीन सक्षम पर्याय उभा करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेबरेयेसस यांनी वारंवार आवाहन करूनही अमेरिकेने घेतलेली ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या तत्त्वाला तडा देणारी आहे. जागतिक शांतता आणि आरोग्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यातील महामाऱयांचा सामना करणे मानवासाठी अशक्य होईल. अमेरिकेने सोडलेली ही जागा केवळ आर्थिक नसून ती नैतिक नेतृत्वाचीदेखील आहे आणि ती भरून काढणे हे जगापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
