निवडणुका जवळ आल्या की मतदारांना खूश करण्यासाठी फुकटच्या योजनांची खैरात करणाऱया सत्ताधाऱयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार आसूड ओढले. निवडणुकांच्या तोंडावर फुकटच्या योजना तसेच रोख रकमेची खिरापत कशी काय वाटता? राज्यांच्या तिजोरीत खडखडाट आणि डोक्यावर कर्जाचा बोझा असताना अशा कृत्यांसाठी पैसा येतो कोठून? असा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने केला. फुकटच्या योजनांमुळे केवळ राज्यांचा नव्हे तर संपूर्ण देशाचा आर्थिक विकास खुंटेल, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.
तामीळनाडूतील वीज वितरण कंपनीशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. कंपनीच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने तामीळनाडू सरकारसह इतर राज्यांतील फुकटच्या योजनांचा कठोर शब्दांत समाचार घेतला. काही राज्ये निवडणुकीच्या अगदी काही दिवस आधी फुकटच्या योजनांची खैरात करतात. मतदारांना आकर्षित करण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी अशाप्रकारची खिरापत वाटत असल्याचे परखड निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. फुकटच्या योजनांचा हा ट्रेंड आणखी किती काळ चालणार? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
लोकांच्या खात्यात पैसे टाकण्यापेक्षा रोजगार द्या!
न्यायालयाने सरकारांना रोजगार निर्मितीकडे लक्ष देण्याचे बजावले. लोकांना सकाळपासूनच मोफत अन्न, मोफत गॅस, मोफत वीज देताय, थेट खात्यात पैसे ट्रान्सफर करताय, मग लोकांनी काम का करावे? जेव्हा सगळेच फुकट मिळणार असल्याचे ठाऊक असते, तेव्हा लोक काम करतील का? ही राष्ट्र उभारणी आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. लोकांच्या खात्यात पैसे टाकण्यापेक्षा रोजगार द्या, असे न्यायालयाने राज्यांना सुनावले.
काही राज्यांत काय घडले, ते पाहिलेय!
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या. त्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने टिप्पणी केली. अलीकडेच विविध राज्यांत निवडणुका पार पडल्या. त्यातील काही राज्यांमध्ये काय काय घडले, त्याची आम्हाला जाणीव आहे. तिथे निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. थेट खात्यात पैसे ट्रान्सफार करणाऱया योजना जाहीर केल्या, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
देशात सध्या काय चाललेय?
निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सगळेच मोफत आणि रोख रक्कम वाटत गेलात, तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला बाधा येईल. राज्ये तोटय़ात असूनही तिथले सत्ताधारी योजनांच्या नावाखाली खिरापत वाटत सुटतात, याचे आश्चर्य वाटते, असे कोर्ट म्हणाले.
