>> सुभाषचंद्र आ. सुराणा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या 41 लाख विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मोफत स्कूल बॅग (दफ्तरे) दिली जाणार आहेत. त्यासाठी 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने हा निर्णय घेतला व तो जाहीर केला. या मोफत दफ्तरे देण्याचा हेतू वर्गातील उपस्थिती वाढविणे आणि ग्रामीण व आर्थिकदृष्टय़ा वंचित कुटुंबातील मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे असा असल्याचे सांगण्यात आले. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल व आनंददायी उत्साही शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय सरकारने घेतला.
राज्य सरकारद्वारे यापूर्वी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके, दोन शालेय गणवेश, मध्यान्ह भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यात आता मोफत स्कूल बॅगची भर पडणार आहे. या योजनेमुळे सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक साहित्य आता एकत्रित स्वरूपात मिळू शकेल. शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी या योजना उत्साहित करणाऱया आहेत, परंतु सरकारच्या या योजनांना दरवर्षी काही ना काही अडथळे नेहमी येत राहिले आहेत. कागदोपत्री या योजना ठीक आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी व पूर्तता 100 टक्के होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
यापूर्वी सरकारने विद्यार्थ्यांना दोन मोफत गणवेश देण्यासाठी योजना राबवली, परंतु ती कधीही वेळेत पूर्ण झाली नाही. शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाले तरी शेकडो विद्यार्थ्यांना उत्तम गुणवत्तेचे गणवेष प्राप्त झाले नाहीत ही सत्य परिस्थिती आहे. अशीच स्थिती या मोफत दफ्तरे पुरवणाऱ्यांकडून होऊ नये अशी अपेक्षा विद्यार्थी व पालकांची आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णायानुसार राज्यातील एकूण शाळांतील 46 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थ्यांना मोफत दफ्तरे देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे लाभार्थी इयत्ता 1 ली ते 8 वी इयत्तेतील आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचे शैक्षणिक साहित्य ठेवण्यासाठी प्रत्येक वर्गाच्या इयत्तेनुसार लहान, मध्यम व मोठय़ा आकाराची दफ्तरे लागणार आहेत. मात्र त्यांना कोणत्या आकाराची दफ्तरे दिली जाणार, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही.
पुन्हा दफ्तरे पुरविताना गणवेषाप्रमाणे पैसे खात्यात जमा करण्याची योजना आधीच आहे. मात्र ती का अचानक नकोशी वाटली असावी? त्यामागची वैध आणि पटण्याजोगी कारणे काय आहेत? खरे म्हणजे दफ्तराची निवड विद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार वा शिक्षक वर्गाद्वारे करण्याची आवश्यकता आहे, पण असताना त्या खो किंवा विलंब लावण्याचा तर हा प्रकार नसावा? मोफत दफ्तरे द्यायला काहीच हरकत नाही, पण त्याची अंमलबजावणी नियोजित वेळेत आणि शंभर टक्के व्हावी, एवढीच पालक-विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे.
काही पालकमंडळी, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना दफ्तरच नको आहे किंवा दफ्तर हलक असावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. शिवाय बहुतांश मराठी माध्यमाच्या शाळांत विद्यार्थी प्रवेश घेत नाही त्याचे कारण तेथील शिक्षण उच्च गुणवत्तेचे, दर्जेदार नाही म्हणून. यामुळे मराठी वर्गातील पटसंख्या घटत आहे. या शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. मराठी शाळांच्या दर्जात सुधारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील नाही. त्याऐवजी मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून शैक्षणिक साहित्य, दफ्तरे मोफत आणि मध्यान्ह जेवण अशा सुविधा राज्य सरकारद्वारे दिल्या जात आहेत. वास्तविक शालेय शिक्षणांत मूलभूत गोष्टी म्हणजे अध्ययन, अध्यापन हे सर्वश्रेष्ठ असणे आवश्यक आहे. त्याकडे सरकारने लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. नुसती दफ्तरे मोफत देऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही.
