मुंबई शहरासह महानगरातील अनेक जुन्या गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. बिल्डरने गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ अर्थात अभिहस्तांतरण करणे बंधनकारकच आहे, असा निर्वाळा देत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने काही बिल्डरांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. बिल्डर आणि मालक यांच्यातील खासगी करारापेक्षा ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट’ मधील वैधानिक तरतुदी अधिक प्रभावी आहेत, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
दहिसर, बोरिवली भागातील गृहनिर्माण संस्थांना ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ देण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी आदेश दिला होता. त्या आदेशाला गोरेगाव पश्चिमेकडील परमानंद बिल्डर्स एलएलपी व अन्य काही विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मंगळवारी निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने 66 पानी निकालपत्रात गृहनिर्माण संस्था आणि सदनिकाधारकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निरिक्षणे नोंदवली. मूळ करारांनुसार गृहनिर्माण संस्थांना केवळ ‘भाडेपट्टा’ मिळणे अपेक्षित होते, मालकी हक्क नाही, असा दावा याचिकाकर्त्या बिल्डरांनी केला होता. तथापि, हा दावा न्यायमूर्ती बोरकर यांनी अमान्य केला आणि बिल्डरांचे अपिल फेटाळून लावले.
‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट’ हा कायदा सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. बिल्डरांनी सर्व सदनिका विकल्यानंतरही जमिनीवर आपला ताबा ठेवू नये, हा या कायद्यामागील मुख्य हेतू आहे. जमिनीचा मूळ मालक आणि बांधकाम करणारा विकासक हे दोन्ही प्रवर्तकाच्या व्याख्येत मोडतात. त्यामुळे दोघेही सोसायटीला कायदेशीर हक्क हस्तांतरित करण्यास जबाबदार आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अनेकदा बिल्डर मंडळी करारातील तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवत जमिनीची मालकी स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा बिल्डरांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.
