देशात मतदान सक्तीचे करण्यासाठी काही अनिवार्य प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून लोकशाही अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी लोक मतदान केंद्रावर जातील आणि मतदानाच्या मौल्यवान अधिकाराचा वापर करतील, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. जास्तीत जास्तीत लोकांनी मतदान केले पाहिजे यासाठी खूप कठोर नाही, परंतु काही सक्तीची यंत्रणा आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ज्या मतदारसंघांमध्ये केवळ एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात असतो, तेथील उमेदवाराला थेट ‘बिनविरोध’ जाहीर न करता ‘नोटा’ पर्याय निवडण्याचा अधिकार मतदारांना उपलब्ध करून देण्यास मुभा द्यावी, अशी विनंती जनहित याचिकेतून केली आहे. ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ या संस्थेने ही याचिका दाखल केली असून त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने मतदानाच्या अधिकाराबाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ‘नोटा’मुळे मतदानाच्या टक्केवारीची गुणवत्ता आणि उमेदवारांची गुणवत्ता सुधारली आहे का? यावर खंडपीठाने सविस्तर चर्चा केली. मतदान सक्तीचे करण्यासाठी तशा प्रकारची अनिवार्य व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून मतदान केंद्रांवर जास्तीत जास्त लोक उपस्थित राहतील आणि मतदानाचा मौल्यवान अधिकार वापरतील, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रशांत भूषण यांनी एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’ पर्यायाच्या वापराबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. ‘नोटा’चे परिणाम दिल्यास अधिक लोक मतदान करण्यास प्रवृत्त होतील. सध्या ‘नोटा’चे कोणतेही परिणाम नाहीत. त्यामुळेच तो पर्याय निवडण्यासाठी अधिक लोक पुढे धजावत नाहीत, असे म्हणणे अॅड. दातार आणि अॅड. भूषण यांनी मांडले. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सविस्तर युक्तिवाद ऐकण्यासाठी 17 मार्चला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
कोर्टाची निरीक्षणे
सुशिक्षित तसेच चांगली आर्थिक परिस्थिती असलेले लोक गोरगरीब लोकांपेक्षा कमी मतदान करतात. ग्रामीण भागातील लोक मतदानाचा दिवस ‘उत्सवाचा दिवस’ म्हणून साजरा करतात. महिलांना त्या दिवशी इतर कामांपासून सुटका मिळते. महिला गाणी गात ग्रुपने मतदान केंद्रावर जातात.
मतदान सक्तीचे करण्यासाठी काही यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे. ती व्यवस्था दंडात्मक नसून शिक्षात्मक असेल. जेणेकरून लोकशाही अधिकाधिक सक्षम होईल तसेच निवडणूक लढवण्यासाठी अधिकाधिक पात्र लोकांना आकर्षित केले जाईल. कालांतराने ‘नोटा’चा पर्याय अनावश्यक होईल.
‘नोटा’चा पर्याय चांगल्या उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात आकर्षित करण्यासाठी तसेच मतदारांना मतदानाचा अधिकार वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार केला होता. मात्र दहा वर्षांतील अनुभवावरून असे दिसते की, फार कमी मतदारांनी हा पर्याय वापरला.
बिनविरोध उमेदवार आणि ‘नोटा’ यांच्यात स्पर्धा शक्य
निवडणूक रिंगणात उतरलेला उमेदवार जर केवळ 35 टक्के मते मिळवून जिंकत असेल तर 65 टक्के लोक त्याच्याविरोधात मतदान करीत आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नमूद केले. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी याचिकांना विरोध केला. निवडणूक सुधारणांबाबतची कार्यवाही संसदेने ठरवावी, असे सूचित करताना त्यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ‘खूप काल्पनिक’ गोष्टींच्या आधारे असल्याचा दावा केला. त्यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती बागची यांनी असहमती दर्शवली. हे काल्पनिक नाही. हे शक्य आहे. त्यामुळे बिनविरोध उमेदवार आणि ‘नोटा’ यांच्यामध्ये स्पर्धा होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले.
बिनविरोध निवडणुकीवर सरन्यायाधीश गंभीर
उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याच्या कारनाम्यांवर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. अलीकडे एक नवीन ट्रेंड उदयास आला आहे. उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जाते, जेणेकरून फक्त एकच उमेदवार रिंगणात उरतो. बहुतांश ठिकाणी उमेदवारांना धमक्या देऊन माघार घेण्यास सांगितले जाते. हा अत्यंत धोकादायक ट्रेंड आहे, असा युक्तिवाद अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला. फक्त एकच उमेदवार रिंगणात असला तरीही निवडणुका घेतल्या तर ‘नोटा’ला जास्त मते पडू शकतात, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली.
