महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबद्दल राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ञ वकिलांची समिती नेमली आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र हा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. तो प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याची मागणी आज शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधान परिषदेत केली. शिवाय क्रीडा सुविधांसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा यासाठी आवश्यक सूचना देण्याची मागणीही नार्वेकर यांनी केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकारने कार्यवाही करावी यासाठी अनेक मुद्दे मांडले. राज्यपालांनी मराठीत भाषण केल्याबद्दल सुरुवातीलाच त्यांचे अभिनंदन नार्वेकर यांनी केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने करावा, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली. क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रश्नही त्यांनी मांडले. राज्यपालांनी क्रीडा धोरणात ग्रॅण्डमास्टर दिव्या देशमुख हिचा सत्कार केला. अमोल मुजुमदार, स्मृती मंधाना, राधा यादव यांना बक्षिसे दिली. तसेच टी-20 मध्ये अंध महिला विश्वचषक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केले. मात्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील क्रीडापटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिह्यातील डीपीडीसीच्या बैठकीत खासदार, आमदार यांच्याशी सुसंवाद साधून क्रीडा धोरणाचा आराखडा तयार करावा. त्याची ठोस अंमलबजावणी होण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही नार्वेकर यांनी केली.
विमान प्रवास सुरक्षित करा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाती निधनामुळे सुरक्षित विमान प्रवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बारामती, धाराशीव, धुळे, कराड येथे दिवाळीआधी एटीसी आणि नाईट फ्लाइंगची व्यवस्था करण्याच्या सूचना राज्यपालांनी सरकारला द्याव्यात, तसेच शिर्डी विमानतळ अत्याधुनिक करण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत घ्यावी आणि शिर्डी विमानतळावर अत्याधुनिक कार्गो हब उभारावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
70 टक्के मैदाने खेळांसाठी द्या!
ग्रामीण भागात धावणे, कबड्डी किंवा खो-खो असे कमी खर्चिक खेळ खेळले जातात. त्यासाठी चांगले प्रशिक्षक मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य ती कारवाई आणि सूचना सरकारला देण्यात याव्यात. तसेच मुंबई, ठाणे, पुणे, पनवेल, पालघर येथील 70 टक्के मैदान खेळांसाठी आरक्षित ठेवावी आणि राजकीय सोहळे, शुभविवाह आदीसाठी 30 टक्के मैदाने आरक्षित ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
