निवडणूक आयोगाची खालावलेली विश्वासार्हता, मतदार याद्यांमधील घोळ, मतदानाचे आकडे आणि टक्केवारी यांतील हेराफेरी, मतचोरी आणि ईव्हीएम घोटाळे यात आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता हरवली आहे आणि लोकशाहीचा श्वासही गुदमरला आहे. मतदानाची सक्ती करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार गैर नाही, परंतु दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या निवडणुका हुकूमशाही आणि भ्रष्ट व्यवस्थेच्या जबड्यात अडकल्या आहेत, त्याचे काय? निवडणुकांना त्यातून बाहेर काढल्याशिवाय लोकशाही बळकट होणार कशी? त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण स्वच्छ करावी लागेल. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील. मिलॉर्ड, हे होईल का?
देशात मतदान सक्तीचे करण्यासंदर्भात विचार करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. लोकशाही बळकट व्हावी, यासाठी हे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी काही अनिवार्य प्रणाली तयार करायला हवी, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ‘बिनविरोध’ निवडणूक आणि ‘नोटा’चा पर्याय यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. बागची यांनी हे मत व्यक्त केले. ग्रामीण मतदारांपेक्षा सुशिक्षित आणि संपन्न मतदार मतदानासाठी कमी बाहेर पडतात, या वास्तवावरही न्यायाधीशांनी बोट ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाच्या या विरोधाभासावर केलेली टिप्पणी वास्तवदर्शीच आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा निवडणुकीत शहरी-ग्रामीण मतदानातील फरक, मतदानाचा ठराविक मर्यादेपेक्षा न वाढणारा टक्का यावर चर्चा झडत आल्या आहेत. निवडणूक सुधारणांचे अनेक कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवूनही हे चित्र दुर्दैवाने फारसे बदललेले नाही. त्यामुळे मतदानाचा घटनात्मक हक्क आणि त्याची लोकशाही बळकट करण्यासाठीची आवश्यकता याची
सांगड घालणे
चुकीचे नाही. मतदान सक्तीचे केल्याने लोकशाही सक्षम होईल, असे वाटण्यातही गैर काही नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, फक्त मतदान सक्ती केल्यानेच आपल्या देशात लोकशाहीला बळकटी येईल का? पुन्हा भारतासारख्या खंडप्राय देशात मतदानसक्तीची अंमलबजावणी हा ‘स्वप्नाळू आदर्शवाद’ ठरणार नाही का? मतदान शंभर टक्के व्हायला हवे, तसे प्रयत्न व्हायला हवेत, हे मान्य केले तरी सत्तेचा गैरवापर करून आणि निवडणूक आयोगासह सर्व यंत्रणा खिशात घालून प्रत्येक निवडणूक जिंकायची, सत्तेतून पैसा आणि त्या पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवायची, हेच सूत्र राबविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे काय? त्यावर जोपर्यंत ‘हातोडा’ पडत नाही तोपर्यंत ना मतदान सक्ती प्रभावीपणे होईल, ना लोकशाही बळकट होईल. आज देशात ना लोकशाही शाबूत आहे ना लोकशाहीचे प्रमुख चार खांब. विरोधी पक्ष देशात शिल्लकच राहू नये, असेच सत्तापक्षाचे धोरण आहे. सरकार किंवा भाजपला विरोध करणारा कोणीही असो, त्याला देशद्रोही ठरवून
आरोपीच्या पिंजऱ्यात
उभे केले जाते. सत्ताप्राप्तीसाठी आणि विरोधी पक्ष फोडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशी सगळी लोकशाहीविरोधी आयुधे सत्तापक्ष बिनदिक्कतपणे वापरत आहे. पुन्हा या खटल्यांची स्थितीही दुर्दैवाने ‘तारीख पे तारीख’ अशीच आहे. लोकशाही बळकट करण्याची गरज वाटणाऱ्या न्यायदेवतेने याचीही दखल घ्यायला हवी. ज्या मतदानाच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला काळजी वाटते ते मतदान आणि निवडणुका विविध आरोप, आक्षेप आणि वादांच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. निवडणूक आयोगाची खालावलेली विश्वासार्हता, मतदार याद्यांमधील घोळ, मतदानाचे आकडे आणि टक्केवारी यांतील हेराफेरी, मतचोरी आणि ईव्हीएम घोटाळे यात आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता हरवली आहे आणि लोकशाहीचा श्वासही गुदमरला आहे. मतदानाची सक्ती करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार गैर नाही, परंतु दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या निवडणुका हुकूमशाही आणि भ्रष्ट व्यवस्थेच्या जबड्यात अडकल्या आहेत, त्याचे काय? निवडणुकांना त्यातून बाहेर काढल्याशिवाय लोकशाही बळकट होणार कशी? त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण स्वच्छ करावी लागेल. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील. मिलॉर्ड, हे होईल का?
