‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या 8 वीच्या पुस्तकाच्या वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हा जाणूनबुजून केलेला कट दिसत आहे. या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांना सोडले जाणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि प्रकरण बंद केले जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नमूद केले. न्यायालयाने शिक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना आणि इतर अधिकाऱयांना नोटीस बजावल्या आहेत. अभ्यासक्रमाशी संबंधित बैठकांचे रेकाॅर्ड आणि पुस्तकाच्या लेखकांची नावे मागितली असून जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान शिक्षण मंत्रालयाने बिनशर्त माफी मागितली आहे.
एनसीईआरटीने 24 फेब्रुवारीला इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक विज्ञानाचे नवीन पाठय़पुस्तक जारी केले होते. हे पुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून शाळांमध्ये शिकवले जाणार होते. याचा पहिला भाग जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. पुस्तकाचे नाव ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटीः इंडिया अँड बियॉन्ड भाग 2’ असे आहे. यात ‘आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या धडय़ात ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ हा विषय जोडण्यात आला होता. यामध्ये न्यायालयातील भ्रष्टाचार, मोठय़ा संख्येने प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची मोठी कमतरता या न्यायव्यवस्थेसमोरच्या प्रमुख आव्हाने मांडली होती, परंतु सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी न्यायालयात यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पुस्तकावरून वाद उफाळून आल्यानंतर एनसीईआरटीने पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. तसेच नव्याने पुन्हा लिहिला जाणार आहे, असे एनसीईआरटीने म्हटले आहे. शिक्षण मंत्रालयानेही असेच निरीक्षण नोंदवून पुढील आदेश येईपर्यंत या पुस्तकाचे वितरण थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पाठय़पुस्तकांचा उद्देश संवैधानिक हक्कांना बळकटी देणे हा आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये साक्षरता, संस्थात्मक आदर आणि लोकशाही सहभागाची माहिती देणे हा होता. कोणत्याही संवैधानिक संस्थेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही, असे म्हटले आहे.
एनसीईआरटीने म्हटले आम्हाला खेद आहे
‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या 8 वीच्या पुस्तकाच्या वादग्रस्त धडय़ाबद्दल नॅशनल काwन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने अखेर खेद व्यक्त केला आहे. एनसीईआरटीने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे. पुस्तकात जी चूक झाली आहे, ती अनवधानाने झाली असून या प्रकरणात चुकीची माहिती समाविष्ट केल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटत आहे, असे स्पष्टीकरण एनसीईआरटीने दिले आहे.
