>> योगेंद्र ठाकूर
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी ‘मराठी भाषा व अस्मिता’ टिकवण्यासाठीची लढाई अजून संपलेली नाही. तेव्हा लोकाधिकार चळवळीची धग कायम ठेवावी लागेल. शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे मराठी भाषा ‘गौरव दिन व शिवराय संचलना’चे आयोजन दरवर्षी संपन्न होते. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे हे असिधारा व्रत आहे. मराठी भाषेच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे सुरू असलेला जागर पुढेही असाच कायम राहील.
‘मराठी भाषा व मराठी अस्मिता’ यासाठी चळवळीच्या माध्यमातून अन्यायाविरुद्ध सतत लढा देऊन मुंबईतील मराठी माणसाचा मान राखण्याचे ऐतिहासिक कार्य स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने केले आहे, असे गौरवोद्गार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या एका कार्यक्रमात काढले होते. ‘‘महाराष्ट्रात मुंबई आहे, पण मुंबईत महाराष्ट्र नाही असे आतापर्यंत हजारदा तरी उच्चारले गेले, परंतु या परिस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न थोडय़ाच संघटनांनी व संस्थांनी केला. त्यात स्थानीय लोकाधिकार समिती ही संस्था अग्रगण्य आहे,’’ असे गौरवोद्गार लोकाधिकार समिती महासंघासंबंधी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कविवर्य पुसुमाग्रज यांनी 3 मार्च 1991 रोजी मुंबई येथे झालेल्या लोकाधिकार समिती महासंघाच्या शिबिरात काढले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1974 साली लावलेल्या या रोपटय़ाचे आता वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे.
महाराष्ट्रातील केंद्रीय व राज्य सरकारच्या अखत्यारितील कार्यालये, सरकारी बँका, विमा व विमान कंपन्या, पश्चिम व मध्य रेल्वे, तेल व नैसर्गिक वायू कंपन्या, टेलिफोन-तार-टपाल, विद्युत पुरवठा कंपन्यांसह इतर आस्थापनांमध्ये भूमिपुत्रांना 80 टक्के रोजगार मिळावा म्हणून 1974 सालापासून गेली 50 वर्षे शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने सतत लढा दिला आहे, देत आहे. त्याच बरोबर या आस्थापनातील कामकाज मराठी भाषेतून चालण्यासाठी इंग्रजी व हिंदी भाषांच्या आक्रमणाला थोपवून मराठी भाषेला मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे. त्यामुळे कार्यालयातील नामफलक, परिचय पत्रके, निवेदने, अर्ज, माहिती पत्रके मराठीतून मिळू लागली, मिळत आहेत. याचे श्रेय निर्विवादपणे स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या संलग्न समितीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते व जागरूक मराठी भाषाभिमानी कर्मचारी/कामगारांना जाते. न्याय्य हक्कासाठी सतत जागरूक राहून ही लोकाधिकाराची चळवळ सुरू ठेवणे, मराठी भाषा व अस्मितेची मशाल धगधगत ठेवण्याचे महत कार्य स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ 1974 सालापासून करत आहे. याचाच एक भाग कविवर्य पुसुमाग्रज यांचा 27 फेब्रुवारी हा जन्मदिन मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून मोठय़ा उत्साहाने, आनंदाने साजरा केला जातो. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मदिनी दक्षिण मुंबईतील फोर्ट, हुतात्मा चौक, नरिमन पॉइंट व गेटवे ऑफ इंडिया भागातून ‘शिवराय संचलना’चे आयोजन केले जाते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष-खासदार अनिल देसाई आणि सरचिटणीस प्रदीप मयेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार या दिमाखदार व शिस्तबद्ध शिवराय संचलनातून शिवरायांच्या शौर्याचे दर्शन घडवले जाते.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून शिवसेना खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे अभिजात भाषा दर्जेच्या मागणीसाठी लाखो पोस्टकार्ड तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवली होती. त्यासाठी मुंबईतील मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलनही केली आहेत. मराठी भाषेचा सन्मान जपण्यासाठी लोकाधिकारचा हा लढा सुरूच राहील. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा ऑक्टोबर 2024 मध्ये मिळाला. देशातील 12 कोटी मराठी भाषकांना आनंद झाला, पण अभिजात भाषा दर्जा मिळाल्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱया निधीचा विनियोग कसा करायचा त्याचा अंतिम कृती आराखडा सरकारकडे तयार नाही.
27 फेब्रुवारीचा ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ आणि 13 मार्च रोजी संपन्न होणारे ‘शिवराय संचलन’ हे दोन स्थानिक लोकाधिकार महासंघाचे उत्सव यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी महासंघाचे कार्याध्यक्ष आमदार सुनील शिंदे, माजी आमदार विलास पोतनीस यांच्यासह ज्येष्ठ पदाधिकारी दिनेश बोभाटे, शरद एक्के, उल्हास पिल्ले, उमेश नाईक, सुधाकर नर, श्रीराम विश्वासराव, विलास जाधव, हेमंत गुप्ते, गोपाळ शेलार आदी झटत असतात.
केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र अंमलबजावणी झाली तर इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची होईल. त्याला कडाडून विरोध झालाच पाहिजे. मराठी सक्तीची करण्यासाठी सतर्क राहणे जरुरीचे आहे. मराठी पुस्तक वाचनाची गोडी बालवयातच येण्यासाठी पहिलीपासून मराठीतील विविध विषयांवरील पुस्तकांची तोंडओळख करून द्यावी. पुढे शालेय शिक्षणात मराठी साहित्य व इतिहास हा विषय अनिवार्य ठेवावा. वाचन संस्पृतीला बळ देण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्यात याव्यात.
राज्यातील मराठी भाषा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱया संस्थांना आर्थिक बळ मिळावे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 2020 मध्ये मरीन ड्राइव्ह येथे ‘मराठी भाषा भवन’ उभारणीसाठीचा शुभारंभ झाला, पण सध्याच्या सरकारच्या संथगती कारभारामुळे अजून मराठी भाषा भवनाची इमारत उभी राहिली नाही. ‘मराठी भाषा विद्यापीठ’ लवकर कार्यान्वित व्हावे. या विद्यापीठात शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी हा रोजगाराच्या दृष्टीने कसा तयार होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. मराठी भाषा विद्यापीठाची गरज व उपयुक्तता लक्षात घेऊन आणि दक्षिणेकडील भाषा विद्यापीठांची कार्यपद्धती, अभ्यासक्रम आदींचा अभ्यास करून मराठी भाषा विद्यापीठाचे कार्य व्हावे. मराठी भाषा रोजगारभिमुख होण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा कारभार पूर्णपणे मराठीतूनच चालला पाहिजे. राज्यकारभार मराठीतूनच होतोय की नाही हे बघण्यासाठी वेगळी सक्षम यंत्रणा हवी.
