‘किसान सभे’च्या वतीने सुरू असलेल्या ‘लाँग मार्च’ने आता आक्रमक वळण घेतले आहे. शासनाकडून मागण्यांवर लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा ‘किसान सभे’चे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे गाव असलेले लोणी आणि त्यांचा वाडा हेच पुढील आंदोलनाचे केंद्र राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अकोले तालुक्यातील राजूर येथून शेतकरी व कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन यांच्या वतीने मंगळवारपासून (दि. 24) ‘लाँग मार्च’ला सुरुवात करण्यात आली आहे. यापूर्वी नाशिक, ठाणे-पालघर, तसेच 2023मध्ये झालेल्या अकोले-लोणी ‘लाँग मार्च’दरम्यान शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, तसेच नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासंदर्भातील आश्वासनांवर ठोस कार्यवाही व्हावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
बुधवारी रात्री संगमनेरात दाखल झालेल्या या मोर्चाचा पहिला मुक्काम श्रीक्षेत्र निजर्णेश्वर येथे होत असून, त्यानंतर आंदोलनकर्ते थेट लोणीकडे कूच करणार आहेत. निजर्णेश्वर ते लोणी यादरम्यान सुमारे 20 हजार आंदोलनकर्ते सहभागी होतील, असा विश्वास डॉ. नवले यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, काल चार मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, अद्यापि लेखी आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलन सुरूच राहणार आहे. सध्या मोर्चा मेजरनेश्वरच्या दिशेने निघाला असून, तेथे मुक्काम होणार आहे. या परिसरात बिबटय़ाचा वावर, तसेच पाणीटंचाईची समस्या गंभीर असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. लोणी खुर्द किंवा बुद्रुक येथे अन्यत्र न थांबता, थेट मंत्री विखे-पाटील यांच्या वाडय़ासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असून, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत तेथून हलणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
अशा आहेत मागण्या
अहिल्यानगर जिह्यातील वनजमिनी व गायरान जमिनी कसणाऱया शेतकऱयांच्या दाव्यांची पुन्हा पडताळणी करणे, घरांच्या तळजमिनी नावे करणे, बांधकाम कामगारांसाठी सर्व आजारांवर वैद्यकीय योजना लागू करणे, देवठाण व बोटा स्थानकांसह पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्ग निश्चित करणे, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी, आशा सेविका व ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना ‘शासकीय कर्मचारी’ दर्जा देणे, भंडारदरा परिसरातील आदिवासींना सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, निराधारांना किमान पाच हजार रुपये मानधन देणे, वर्ग-2च्या जमिनी वर्ग-1मध्ये रूपांतरित करणे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.
