महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योग सध्या गंभीर आव्हानांचा सामना करत असून, शेतकरी व कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तत्काळ कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँगेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली. राज्याच्या अर्थकारणात सहकारी साखर कारखान्यांचा मोठा वाटा असून, या उद्योगाला सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, यंदाचा गळीत हंगाम 110 दिवसांचा झाला असून, सुमारे 7 लाख 65 हजार हेक्टर क्षेत्रातील ऊस गळीतासाठी आला. मात्र, सततच्या पावसामुळे उसाचे नुकसान झाले व टन क्षमतेत घट झाली. अनेक कारखान्यांचा गळीत हंगाम अवघ्या 74 दिवसांत आटोपला, तर पूर्वी 180 दिवसांपर्यंत हंगाम चालत असल्याची उदाहरणे आहेत. वाढती स्पर्धा, ऊस ओढून आणण्याची प्रवृत्ती आणि कमी रिकव्हरी, यामुळे आर्थिक ताण वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. कारखान्यांचे पुनर्गठन, अल्प व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे पुनर्नियोजन आणि साखर उद्योगासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबविणे अत्यावश्यक असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.
अल्कोहोल व उपउत्पादनांमधून केंद्र व राज्य सरकारला हजारो कोटींचा महसूल मिळतो. जीएसटीमुळे अर्थचक्राला गती मिळत असली तरी कारखाने अडचणीत येत असतील, तर सरकारने त्यांना आधार देणे ही काळाची गरज आहे. निळवंडे धरणाचे पाणी प्रत्येक शेतकऱयापर्यंत पोहोचले पाहिजे. जिरायत व दुष्काळी भागांतील एकही शेतकरी कोरडा राहू नये, यासाठी सिंचन व्यवस्थेचे प्रभावी नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, साखर संघटनेच्या बैठकीत जयंत पाटील व राजेश टोपे यांच्याशी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
इथेनॉलचे उत्पादन वाढविणे राष्ट्रहिताचे
पेट्रोलमुळे जागतिक घडामोडींचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून, ट्रम्प आणि रशियाचे पेट्रोलबाबतचे मत यावर हिंदुस्थानची होत असलेली ससेहोलपट परिणामकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉल उत्पादन वाढविणे राष्ट्रहिताचे असून, यातून साखर उद्योगालाही बळ मिळेल, असा विश्वास बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला.
