उद्यापासून म्हणजेच 1 मार्च 2026 पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात मोठे बदल होणार आहेत. नवीन महिन्याच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडरचे दर, रेल्वेचे नियम, बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नवीन बदल होतील. तुम्ही वेळेत या बदलांची माहिती घेतली नाही तर, तुमच्या बजेटवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. प्रवास, स्वयंपाकघर आणि मोबाईल वापराशी संबंधित या नियमांमुळे तुमची जीवनशैली आणि आर्थिक नियोजन बदलण्याची शक्यता आहे.
LPG गॅस आणि CNG-PNG दरांमध्ये होणार बदल-
दर महिन्याच्या 1 तारखेला पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजी (LPG) सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर करतात. यानुसार 1 मार्च रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याची दाट शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार हे दर ठरवले जातील. नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्या तर, गृहिणींचे स्वयंपाकघरातील बजेट कोलमडू शकते आणि वाहनधारकांनाही जास्तीचा फटका सोसावा लागू शकतो.
रेल्वे प्रवाशांसाठी नवीन ‘रेलवन’ (RailOne) ॲप अनिवार्य
भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 मार्चपासून जुने ‘यूटीएस’ (UTS) ॲप बंद होऊन त्याऐवजी ‘रेलवन’ (RailOne) हे नवीन ॲप सुरू होणार आहे. जनरल तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट आणि लोकल प्रवासासाठी आता याच ॲपचा वापर करावा लागेल. प्रवाशांनी स्थानकावरील गर्दी टाळण्यासाठी आणि दंड वाचवण्यासाठी हे नवीन ॲप त्वरित डाऊनलोड करून त्यावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे तिकीट काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होण्यास मदत होईल.
सिम कार्ड बाइंडिंग आणि मेसेजिंग ॲप्सवर कडक निर्बंध-
डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने नवीन नियम लागू केले आहेत. 1 मार्चपासून व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि टेलिग्राम (Telegram) सारख्या मेसेजिंग ॲप्सना सक्रिय सिम कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य असेल. याला ‘सिम बाइंडिंग’ (Sim Binding) असे म्हटले जाते. तुमचे खाते वैध मोबाईल नंबरशी जोडलेले नसेल तर, ते ब्लॉक केले जाऊ शकते. तसेच मल्टी-डिव्हाइस लॉगिनसाठी आता अतिरिक्त व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, ज्यामुळे तुमची डिजिटल सुरक्षितता वाढणार आहे.
बँकिंग आणि युपीआय (UPI) व्यवहारांचे नवीन नियम
बँकिंग क्षेत्रातही 1 मार्चपासून महत्त्वाचे बदल दिसून येतील. अनेक बँका त्यांच्या ‘किमान शिल्लक’ (Minimum Balance) नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दंड वाढू शकतो. तसेच, यूपीआय (UPI) व्यवहारांसाठी सुरक्षिततेचा अतिरिक्त स्तर (Security Layer) जोडला जाईल, ज्यामध्ये ओटीपी (OTP) व्हेरिफिकेशन किंवा ट्रान्झॅक्शन लिमिटमध्ये बदल केले जाऊ शकतात. याशिवाय, क्रेडिट कार्डचे रिवॉर्ड पॉईंट्स आणि चार्जेसमध्येही बदल होण्याची शक्यता असल्याने खातेदारांनी आपल्या बँकेच्या सूचनांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
