>> नीलेश कुलकर्णी
महागाई, बेरोजगारी हे लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न बनले असताना यूजीसीसारखे वादग्रस्त मुद्दे उकरून भाजपने आपल्याच व्होट बंकेला नाराज केले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उघडपणे शंकराचार्यांविरोधात भूमिका घेत असताना स्वतःला सनातनी मानणारे पंतप्रधान गप्प आहेत. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण समाजाने भाजपविरोधात एल्गार पुकारला आहे, त्यात यूजीसीमुळे क्षत्रिय समाजही त्यात सहभागी झाला आहे. मेरठच्या रॅलीत मोदी सरकारविरोधात ‘ क्रांतीची ठिणगी’ टाकली आहे हे नक्की!
मेरठ हे ऐतिहासिक शहर आहे. जुलमी ब्रिटिशांविरोधात क्रांतीच्या ठिणग्या याच शहरातून पडल्या होत्या. याच ऐतिहासिक भूमीतून जनतेने पुन्हा उठाव केला आहे. या वेळी तो परकीय शक्तींविरोधात नाही, तर देशाच्या पंतप्रधानांविरोधात आहे! रॅपिड रेल परियोजनेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी मेरठला गेले आणि जनतेच्या संतापाचा स्पह्ट झाला. महिला वर्ग या संतापात अग्रभागी होता. ‘लाडली बहन’ म्हणून गेल्या 11 वर्षांत आलेल्या फसवणुकीच्या अनुभवामुळे या लाडक्या भगिनींनीच मोदी सरकारविरोधात मुठी आवळल्या आहेत.
भाजपच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशचे राजकारण व समाजकारण गेल्या दहा वर्षांत भयंकर वळणावर आहे. उत्तरेकडे ‘आप काैन जाती?’ असे उघडपणे विचारले जाते. त्यात आश्चर्य असे नाही. मात्र भाजपच्या राज्यात सरकारी जातीयवादाचा विखार पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाची शाल पांघरून फक्त ठाकूरवाद जपला. कॉरिडॉरच्या नावाखाली मोदी-योगी जोडीने परमपवित्र अशा काशी नगरीसह अनेक धार्मिक स्थळांची वाट लावली. तिथले पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व संपविण्याचे काम केले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील श्रद्धावान नागरिक संतप्त आहेत. ‘इससे तो मुलायमसिंग ठीक थे’, ही उत्तर प्रदेशात सर्वसाधारणपणे उमटणारी प्रतिक्रिया बोलकी आहे. सवर्ण समाज नाराज आहे हे माहीत असतानाही धमेंद्र प्रधान यांच्यासारख्या शिक्षणमंत्र्याच्या डोक्यातून निघालेली यूजीसीची अवदसा भाजपच्या चांगलीच अंगलट आली आहेत. जागोजागी भाजपला मतदान न करण्याच्या शपथा घेतल्या जात आहे. ब्राह्मण, सवर्ण ही आपलीच व्होट बँक आहे, ते जातात तरी कुठे? असे गृहित धरल्यामुळे हा वर्ग आता बंडाच्या पवित्र्यात आहे. अखिलेश यादव व मायावतींनी या नाराजीचा अंदाज घेऊन पावले टाकायला सुरुवात केल्यामुळे भाजपच्या गोटात घबराट आहे. शिस्तप्रिय मानला जाणारा भाजप सध्या गटातटांत आणि् जातीपातींमध्ये विभागला गेला आहे. ज्या रामजन्मभूमी आंदोलनाने सकल हिंदूंना एकजूट केले होते. त्यांना जातीपातीमध्ये विभाजित करण्याचे पाप मोदी-योगींच्या राजवटीने केले आहे. 2024 मध्ये यूपीतील जनतेने भाजपला दणका दिला होता तेव्हाच भाजपचे डोळे उघडायला हवे होते. मात्र ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हेच सुरू राहिल्याने आता क्रांतीच्या ठिणग्या पडू लागल्या आहेत. मेरठची रॅली तरी तोच सांगावा सांगत आहे.
आमचेही नामकरण करा!
नरेंद्र मोदी देशात सत्तेवर आल्यावर कोणत्या गोष्टीला ‘अच्छे दिन’ आले असतील तर ते म्हणजे नामकरणाला. चांगला कारभार न करता जनतेला केवळ भावनिक राजकारणाभोवती गुरफटून ठेवायचे असेल तर नामकरणासारखा दुसरा जालीम उपाय नाही. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या पंचवीस वर्षांत केवळ चार नव्या राज्यांची निर्मिती झाली व दोन राज्यांची नावे बदलली. अटलजी पंतप्रधान असताना झारखंड, छत्तीसगढ व उत्तराखंडची निर्मिती झाली, तर मनमोहन सिंग यांनी अगदी शेवटच्या काळात ओडिया जनतेच्या मागणीचा सन्मान करत आपल्या राज्यसभेच्या उमेदवारीची उतराई म्हणून ओरिसाचे ओडिशा असे नामकरण केले. मात्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी घाऊक पद्धतीने नामकरणाचा धडाका लावला. नुकतेच त्यांनी केरळचे ‘केरळम’ केले. केरळमनंतर आता इतके दिवस शांत असलेल्या अनेक राज्यांमधून नामकरणाची मागणी केली जात आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने ममता दीदींनी पश्चिम बंगालमधून पश्चिम काढून नुसते ‘बांग्ला’ नाव देण्याची मागणी केली आहे. इंग्रजी अक्षरांनुसार वेस्ट म्हणजे डब्ल्यू अशी राज्याच्या नावाची सुरुवात होते. त्यामुळे राज्यांच्या यादीत हे नाव तळाशी जाते, अशी ममतांची भूमिका आहे. झारखंडचे वनांचल करण्याची मागणीही अधूनमधून होत असते. बिहारचे नामकरण नाही. मात्र राजधानी पाटणाचे पाटलीपुत्र करण्याची मागणी होत आहे. देशाच्या राजधानी दिल्लीचेही नामकरण हस्तिनापूर किंवा इंद्रप्रस्थ करावे, अशी मागणी केली जात आहे. करा करा, मागणी करा. मोदी साहेब तत्पर आहेतच. बाकी काही नाही झाले तरी नामकरण आणि देशातील जनतेला या ना त्या कारणाने लाईनीत उभे करण्याचे काम त्यांनी नक्कीच केले आहे.
