व्हॉटस्अॅप मेसेज करून पत्नीने पतीचा मानसिक छळ केल्याचे कारण देत घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही. अशा प्रकरणात पत्नीला बाजू मांडण्याची संधी द्यावीच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका पतीने नाशिक कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मी नाशिक येथे नोकरीला आहे. पत्नी मला पुणे येथे स्थलांतरित होण्यासाठी आग्रह करते. माझी आई व बहिणीबाबत पत्नी चुकीची वक्तव्ये करते. व्हॉटस्अॅप व मेसेज करून या गोष्टींवरून तिचा वाद सुरू असतो. याने माझा मानसिक छळ झाला आहे. तेव्हा माझा घटस्फोट अर्ज मंजूर करावा, अशी विनंती पतीने केली. ती मान्य करत कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला.
याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. घटस्फोट मंजूर करताना मला माझे म्हणणे सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा दावा पत्नीने केला. न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा दावा योग्य असल्याचे नमूद केले. व्हॉटस्अॅप व मेसेजचा आधार देत घटस्फोट मंजूर करण्याआधी पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा घटस्फोट आम्ही रद्द करत आहोत. नाशिक कुटुंब न्यायालयाने या घटस्फोटावर नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा. यात पत्नीचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
पुन्हा एकत्र येण्यासाठी प्रयत्न करा
या जोडप्याने नाशिक कुटुंब न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करावे. त्याचवेळी पुन्हा एकत्र येण्याच्या शक्यतांचाही विचार या जोडप्याने करावा, असा सल्ला खंडपीठाने दिला.
एकतर्फी निकाल
नाशिकहून पुणे येथे स्थलांतरित होण्यासाठी पत्नी पतीवर दबाव टाकत होती. भावनिक युक्त्या लढवत होती. सासू व नणंदला अपशब्द वापरत होती. असे व्हॉटस्अॅप व मेसेज करणे हा पत्नीकडून पतीचा मानसिक छळ असल्याचे निरीक्षण नाशिक कुटुंब न्यायालयाने नोंदवले होते. खंडपीठाने हे निरीक्षण खोडून काढले. पत्नीचे म्हणणे ऐकून न घेता नाशिक कुटुंब न्यायालयाने एकतर्फी हा घटस्फोट मंजूर केला असल्याचे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
