नागपूर येथील काटोलच्या एसबीएल कंपनीत झालेला भीषण स्फोट हा अपघात नसून मालक आणि प्रशासनाने संगनमताने केलेले हत्याकांड आहे. याप्रकरणी दोषींवर कलम 302 अन्वये हत्येचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली. त्यावर सरकारने समाधानकारक उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
नागपूरच्या एसबीएल कंपनीत झालेल्या स्पह्टासंदर्भात आज विधानसभेत भाजपचे अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार आणि वडेट्टीवार आदींनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणातील एफआयआरमधील त्रुटी आणि सुरक्षा नियमांच्या पायमल्लीवरून सरकारला धारेवर धरले. ज्या घटनेत 22 लोकांचा जीव गेला, त्या घटनेच्या एफआयआरमध्ये दुसऱ्याच दिवशी जामीन मिळेल अशी कलमे का लावली गेली? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. कंपनीत फायर कंप नव्हते, रिस्क असेसमेंट केले नव्हते, नियमानुसार दोन सेफ्टी ऑफिसर हवे असताना फक्त एकच होता, फॅक्टरी मेडिकल ऑफिसर म्हणून नियुक्त केलेले डॉ. शशांक डोंगरे हे कधीच तिथे गेले नाहीत, कंपनीत सीसीटीव्ही नव्हते आणि सेफ्टी ऑडिटची कोणतीही नोंद नाही, स्फोटक हाताळण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण कामगारांना दिले गेले नव्हते अशा अनेक त्रुटी वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिल्या. ज्या निरीक्षकाने एसबीएल कंपनीला सुरक्षा प्रमाणपत्र दिले त्याला तत्काळ निलंबित करून त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. नाना पटोले यांनीही वडेट्टीवार यांच्या मागणीला दुजोरा दिला.
अर्थ राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल आणि कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी या लक्षवेधीला उत्तर दिले. गृह विभागाने याप्रकरणी कायद्यानुसार कलमे लावली असल्याचे जयस्वाल म्हणाले तर याप्रकरणी मालकासहित 21 लोकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे फुंडकर यांनी सांगितले. मात्र हत्येचाच गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी आग्रही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आणि सरकारने दिलेल्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत सभात्याग केला.
महाराष्ट्रातील कारखाने सियाचीनपेक्षा धोकादायक – मुनगंटीवार
एसबीएल कंपनीतील जखमींना जितकी मदत देण्यात आली तितकीच 25 लाख रुपये मदत चंद्रपूरमधील दालमिया सिमेंट अपघातातील जखमींनाही देण्यात यावी अशी मागणी भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. सियाचीनमध्ये दरवर्षी 16 जवानांचा मृत्यू होतो, महाराष्ट्रात तसे हवामान नसतानाही औद्योगिक अपघातात दरवर्षी 25 पेक्षा जास्त कामगारांचा मृत्यू होतो, असे मुनगंटीवार म्हणाले. अशा प्रकरणात दोषींना शिक्षा होण्यासाठी आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
