शासकीय महाविद्यालयांमधील निवासी वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना टाळण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अलार्म सिस्टम, प्रवेश पास बंधनकारक आणि भेटीच्या वेळेचे नियमन करण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली.
शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील 18 शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पाच हजारांहून अधिक निवासी वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी आहेत. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही वर्षांत रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र या रुग्णालयांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही उपाययोजना नसल्याकडे नार्वेकर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. याबाबत मंत्री मुश्रीफ यांनी सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. निवासी डॉक्टरांचे प्रलंबित विद्यावेतन देण्यात येत असून भाडेतत्त्वावर वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
सर्व शासकीय रुग्णालयांत पोलीस चौकी
शासकीय रुग्णालयांतील डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत वसतिगृह सुविधा, मानधन सेवा वेळेत न मिळणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने डिसेंबरमध्ये आंदोलनही केल्याचेही नार्वेकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सर्व शासकीय रुग्णालये व संलग्न रुग्णालयात पोलीस चौकी स्थापन करणे आणि संरक्षक भिंतींची दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे.
