राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना कर्ज काढून फटाके वाजवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात राज्याचे काहीच हित साधलेले नाही. फक्त थापांचा उन्नत मार्ग आहे. 2047 चे मृगजळ दाखवण्यापेक्षा आज सर्वसामान्यांच्या हाती काय पडणार हे महत्त्वाचे आहे. शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे लबाडाघरचे आमंत्रण आहे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निशाणा साधला.
राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प शेतकरी आणि सर्वसामान्यांसाठी फसवा असल्याचा घणाघात केला.
निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नाही. शेतकरी-सर्वसामान्यांसाठी कोणतीही योजना नाही. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणाही नाही. फक्त कंत्राटदारांसाठी निधीची ठोस निधीची तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देताना 2017 पासून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनेचे काय करणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. आमचे सरकार असताना आम्ही पात्र-अपात्रची अट न ठेवता सरसकट कालबद्ध पद्धतीने दोन लाखांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली. यातच कोरोना आला. त्यानंतर 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर द्यायला सुरूवात केली. आमचं सरकार पडलं, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
कंत्राटदारांची धन करणारा अर्थसंकल्प
राज्यभर काँक्रिटचे रस्ते करण्याच्या धोरणावरही उद्धव ठाकरे यांनी सडकून टीका केली. या रस्त्यांसाठी एक व एकाच ठरावीक कंत्राटदाराकडून सिमेंट खरेदी केली जाणार असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
300 कोटी झाडं कुठे लावणार?
विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली जात असताना सरकारने 300 कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केलीय. हे वृक्ष कुठे लावणार, नकाशावर ही जमीन दाखवा असे आव्हानच त्यांनी सरकारला दिले. वृक्ष लावण्यासाठी जमिनीवर रिझर्व्हेशन टाकणार का? पर्यावरणाची देखभाल कुठे घेतली जातेय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. फक्त आश्वासनांनी पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, असे ते म्हणाले.
विकासाचं केवळ मृगजळ!
सरकारने केलेल्या मोठमोठय़ा घोषणा पूर्ण करण्यासाठी निधी कुठून आणणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आता सरकारच्या थापांची लेव्हल वाढली आहे. थापांचा उन्नत मार्गच बनला असून विकासाचं केवळ मृगजळ असल्याचा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. शेतकरी, मध्यम वर्ग तरुणांसाठी कोणत्याही योजना नाहीत, कर्ज कार्ज काढून फटाके वाजवण्याचा हा प्रकार आहे.
निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता केवळ दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. घोषणा ठीक आहे, मात्र या कर्जमाफीमध्ये तरी पात्र-अपात्रतेचा खेळ न करता, शेतकऱ्यांना नक्की कर्जमाफी कधी देणार, हे सांगा.
एसआयआरविरोधात ममतांचा ठिय्या
एसआयआरविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी कोलकाता येथे ठिय्या देत धरणे आंदोलन सुरू केले. आयोगाकडून मतदारांची नावे मनमानीपणे वगळली जात आहेत. ज्या मतदारांना मृत घोषित केले त्यांना समोर आणणार, असे त्या म्हणाल्या.
