कोविड-19 लसींचे दुष्परिणाम आणि नुकसान भरपाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोविड-19 लसीच्या दुष्परिणामांबाबत दोष-निरपेक्ष भरपाई धोरण स्थापित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा यापुढेही सुरू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला लसीनंतर उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामांसाठी नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. लसीकरणानंतरच्या वैज्ञानिक मूल्यांकनासाठी विद्यमान यंत्रणा विचार करता न्यायालयाद्वारे स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर उपायांचा अवलंब करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
