लोकशाही बळकट करण्यासाठी पारदर्शक आणि अचूक मतदार यादी बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या वतीने त्यासाठी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम राबवली जाणार आहे. त्या मोहिमेत घाईघाईत पुनरिक्षण न करता जास्त कालावधीचे नियोजन करून अचूक मतदार यादी बनवा आदी महत्त्वाच्या सूचना आणि मागण्या शिवसेनेकडून मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्या.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्रात येत्या काळात विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यासंदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात आज राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिवसेनेच्या वतीने काही मागण्या आणि सूचना मांडण्यात आल्या. तसे निवेदन मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
देशातील काही भागांत राबवण्यात येणाऱ्या पुनरिक्षण मोहिमेत आजवर अनेक त्रुटी दिसून आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात राबवण्यात येणाऱ्या पुनरिक्षण मोहिमेत लाखो मतदार नोंदणीपासून वंचित राहू नयेत असे स्पष्ट मत शिवसेनेने या बैठकीत मांडले. राजकीय पक्षांना बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) ची यादी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी दिलेला कालावधी अपुरा आहे. सर्व जिह्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी.
n मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांतील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी विशेष धोरण आखावे. ऊसतोड कामगार, भटक्या जमाती आणि शिक्षणासाठी बाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे ते जागी नसल्याच्या कारणावरून वगळू नयेत. त्यांच्यासाठी ‘व्हिडीओ कॉलिंग’ किंवा ‘ऑनलाइन पडताळणी’ची सोय करावी.
उन्हाळी सुट्टय़ा वगळून मोहिमेचे वेळापत्रक बनवा
एप्रिल-मे महिन्यातील उन्हाळी सुट्टय़ांमुळे अनेक नागरिक गावी किंवा बाहेर असतात. याचा विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये हे निवडणूक आयोगाचे ब्रीदवाक्य केवळ कागदावर राहू नये, तर ते प्रत्यक्ष अमलात यावे, अशी अपेक्षा शिवसेनेच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत व्यक्त केली. या बैठकीला शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण, उपसचिव प्रवीण महाले व सचिन परसनाईक यांच्यासह राज्यातील इतर सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सर्व पक्षांना बीएलओंची यादी उपलब्ध करून द्या
अनेक ठिकाणी आवश्यकतेच्या केवळ 40 टक्के बीएलओ उपलब्ध आहेत. आयोगाने मोहीम सुरू करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना अधिकृत बीएलओ यादी उपलब्ध करून द्यावी व त्यानंतरच विशेष पुनरिक्षण मोहीम सुरू करावी. पश्चिम बंगालमध्ये मानसिक ताणामुळे बीएलओच्या अपमृत्यूच्या दुर्दैवी घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे बीएलओंवर कामाचा असह्य ताण देऊ नये, अशी मागणीही शिवसेनेकडून करण्यात आली.
सर्व पक्षांना कार्यवाहीबाबत अवगत करणार – आयोगाचे आश्वासन
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम व उपमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी या सर्व मागण्यांची नोंद घेऊन याबाबतीत सर्व राजकीय पक्षांना महाराष्ट्र राज्यातील आगामी विशेष पुनरिक्षण मोहिमेसंदर्भातील पुढील कार्यवाहीबाबत अवगत करण्याचे आश्वासन दिले.
