अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्ध तीव्र झाले असतानाच अमेरिकेच्या एका अत्यंत जवळच्या मित्र देशाने आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे. युरोपीय देश स्वित्झर्लंडने म्हटले आहे की, इराणवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांमुळे ते कंपन्यांना अमेरिकेला शस्त्रे निर्यात करण्याचे परवाने देणार नाहीत. त्यामुळे युद्ध थांबवले नाही तर शस्त्रास्त्रे देणार नाही असा इशाराच स्वित्झर्लंडने अमेरिकेला दिला आहे.
स्वित्झर्लंडने म्हटले आहे की ते कोणत्याही प्रकारे युद्धाला प्रोत्साहन देत नाही, उलट तटस्थ आहे. त्यामुळे, ते अमेरिकेला शस्त्रास्त्रांची निर्यात सुरू ठेवू शकत नाही. स्विस सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे, इराणसोबत सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षात गुंतलेल्या देशांना, संघर्ष सुरू असेपर्यंत युद्धसामग्रीची निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सध्या, अमेरिकेला युद्धसामग्रीच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्वित्झर्लंडने स्पष्ट केले आहे.
इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे मित्र देश अमेरिकेपासून दूर जात आहेत. अनेक युरोपीय मित्र देशही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून माघार घेत आहेत. दरम्यान, स्वित्झर्लंडने अमेरिकेबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. स्वित्झर्लंडने अमेरिकेला शस्त्रे पुरवण्यास नकार दिला आहे.
अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. ही सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे. आखाती देश होर्मुझमार्गे तेल निर्यात करतात. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाली आहे आणि तेल व वायूच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. होर्मुझमधून जगातील अंदाजे २०% तेलाची वाहतूक होते.
या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आपल्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांकडे मदत मागितली आहे, परंतु अनेक मित्र राष्ट्रे यातून माघार घेत आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आणि जपान यांनी अलीकडेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जलवाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक मोहीम आखण्याची आपली तयारी जाहीर केली आहे. मात्र, जर्मनी आणि नेदरलँड्सने स्पष्ट केले आहे की ते सहभागी होणार नाहीत. दोन्ही देशांनी म्हटले आहे की, जोपर्यंत युद्धविराम होत नाही किंवा किमान लढाई थांबत नाही, तोपर्यंत ते ट्रम्प यांच्या मोहिमेत सहभागी होणार नाहीत. आता स्वित्झर्लंडने शस्त्रास्त्रेदेण्यात नकार दिल्याने अमेरिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
