मूळ घराचे विभाजन करून पुनर्विकासात अतिरिक्त घर लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱया रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. याचिकाकर्त्यांचा हेतू प्रामाणिक नसून केवळ अतिरिक्त लाभ मिळवण्यासाठी याचिका केल्याचे सुनावत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली.
भायखळय़ातील टांक पाखाडी रोडवर पालिकेच्या मालकीच्या चाळी आहेत. या चाळींचा आणि लगतच्या झोपडपट्टीचा संयुक्त पुनर्विकास सुरू आहे. मात्र याचिकाकर्ते राहत असलेल्या बांधकामाचे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचा दावा करत शकिल अहमद शेख व इतर पाच जणांनी हायकोर्टात अॅड. अर्चना गायकवाड, अॅड. हर्षल खवले व अॅड. ऋतुजा घोलप यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय
याचिकाकर्त्यांनी मूळ एकाच खोलीचे दोन स्वतंत्र भाग करून स्वतंत्र घरांची मागणी केली होती. मात्र एका खोलीचे विभाजन करून स्वतंत्र पात्रता देण्याचा कोणताही नियम नसल्याचे पालिकेने अगोदरच स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्ते हे केवळ पुनर्विकास योजनेत अतिरिक्त लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पालिकेने 2018 साली रीतसर सर्वेक्षण करून परिशिष्ट-2 प्रसिद्ध केले आहे, मात्र याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र बांधकाम असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.
याचिकाकर्त्या रहिवाशांना जिल्हाधिकाऱयांकडे केलेल्या अपिलावर कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येईल.
याचिकाकर्ते म्हणतात अन्याय होईल!
सदर बांधकामांचे वेळेत सर्वेक्षण करावे तसेच परिशिष्ट-2 मध्ये नावे समाविष्ट करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्ते 1995 सालापासून तेथे राहत असून काही जण व्यवसाय करत आहेत. सर्व्हेत बांधकाम दाखवले नसल्याने रहिवासी पात्र ठरणार नाहीत, तर विकासक तसेच इतर प्रतिवाद्यांनी याचिकेला विरोध केला. खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांना सुनावले व त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत सदर याचिका फेटाळून लावल्या.
