मुंबईतील पहिली भूमिगत मेट्रो 3 अॅक्वा लाईनवर मोबाईल नेटवर्कचा घोळ कायम आहे. मेट्रो 3 मध्ये मोबाइल नेटवर्कचा सिग्नल मिळत नाही. बऱ्याच भूमिगत मेट्रो स्थानकांवर आणि बोगद्यांमध्ये अजूनही मोबाइल रेंजची समस्या आहे. एमएमआरसीने ‘एसेस इंडिया’ या कंपनीसोबतचा करार रद्द करत नवीन कम्युनिकेशन एजन्सी नेमण्यासाठी एमएमआरसीने इतर संबंधित कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवला आहे
एमएमआरसीने सौदी अरेबियास्थित ‘एसेस’च्या उपकंपनीसोबत मेट्रो 3 च्या 33.5 किमी लांबीच्या कॉरिडॉरमध्ये मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी करार केला होता. करारानुसार कंपनीने न्यूट्रल टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, या कंपनीकडून टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी अधिक शुल्क आकारले जात होते. याला एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि जिओ यांसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता. या वादाचा परिणाम प्रवाशांच्या सुविधेवर होत होता. अखेर एमएमआरसीने मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला ‘एसेस इंडिया’चा करार रद्द केला.
एमएमआरसी टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी नवी एजन्सी नेमणार असून यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नवीन एजन्सीला संपूर्ण मार्गिकेवर ‘कॉमन न्यूट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारावे लागेल. मेट्रो स्टेशन आणि बोगद्यांमधील जागेच्या कमतरतेमुळे प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला स्वतंत्र यंत्रणा बसवण्याची परवानगी नसेल. सर्व कंपन्यांना या एकाच सामायिक पायाभूत सुविधेचा वापर करावा लागेल. नवीन एजन्सी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारेल आणि त्याची देखरेख करेल. त्या बदल्यात टेलिकॉम कंपन्यांकडून शुल्क आकारून महसूल मिळवेल. दरम्यान, नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत प्रवाशांना मोबाइल नेटवर्कसाठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
