
अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे. जगातील बहुतांश तेल याच मार्गातून जाते. तेलाच्या किमती आता प्रति बॅरल ११२ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. अमेरिकेत गॅसची किंमत प्रति गॅलन ५ डॉलरपर्यंत घसरली आहे. वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे सर्व काही महाग होत आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे. या सर्व परिस्थितीत कोरोनानंतरचा सर्वात मोठा लॉकडाउनचा गंभीर धोक्याचा इशार तज्ज्ञांनी दिला आहे.
इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११२ डॉलरपर्यंत वाढत आहेत. विमान कंपन्या उड्डाणे कमी करत आहेत. वाहतूक अधिक महाग होत आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशमध्ये इंधन रेशनिंग सुरू झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेची (IEA) १०-कलमी योजना जाहीर झाली आहे. जगभरातील सरकारे याला ऊर्जा सुरक्षा म्हणतील, पण त्याचा परिणाम आतापासूनच लॉकडाउनसारखा दिसू लागला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यावेळी लॉकडाऊनची कोणतीही पूर्वसूचनासुद्धा मिळणार नाही. जगातील वाढत्या तेलसंकटामुळे अचानक लॉकडाउनसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
युनायटेड एअरलाइन्सने या आठवड्यात आपली ५% उड्डाणे कमी केली आहेत. इतर देशांतील विमान कंपन्याही उड्डाणे कमी करत आहेत. त्यामुळे हवाई प्रवास अधिक महाग होईल आणि प्रवास फेऱ्याही कमी करण्यात येतील. फक्त अत्यावश्यक कामासाठीच बाहेर पडा, अशा सूचना त्यामुळे जारी होऊ शकतात.
अनेक देश आधीच तेलाची रेशनिंग करत आहेत. जपानमध्ये इंधन रेशनिंग लागू आहे. ऊर्जा व्हाउचर्सचे वाटप केले जात आहे. दक्षिण कोरियामध्येही रेशनिंग सुरू आहे. बांगलादेश, फिलीपिन्स आणि श्रीलंकेत पेट्रोलसाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत. ऑस्ट्रेलिया सरकार लोकांना अनावश्यक प्रवास कमी करण्याचे आवाहन करत आहे.
या काळात याला लॉकडाऊन न म्हणता ऊर्जा सुरक्षा म्हणतील, पण परिणाम तोच असेल: तुम्ही परवानगीशिवाय घराबाहेर पडू शकणार नाही. कोविडच्या काळात आरोग्याच्या नावाखाली लॉकडाऊन लादले होते. आता, तीच गोष्ट ऊर्जेच्या नावाखाली घडत आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश आणि फिलीपिन्सने आधीच शिधावाटप लागू केले आहे. अमेरिकेत गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. विमान कंपन्या उड्डाणे कमी करत आहेत. ही तर फक्त सुरुवात आहे. तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर वाहतूक, विमानसेवा आणि शेती हे सर्व महाग होईल. सरकार हळूहळू शिधावाटप आणि वेगमर्यादा लागू करतील. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेची (IEA) योजना अनेक देशांमध्ये लागू होणार आहे. ही एक कायमस्वरूपी प्रणाली बनू शकते – एक डिजिटल परवाना प्रणाली जिथे तुमचे वाहन, प्रवास आणि घरातील उपकरणे देखील नियंत्रित केली जातील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. त्यामुळे जग आता हे युद्ध थांबण्याची वाट बघत आहे.























































