डिजिटल युगात इंटरनेट ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज बनली असताना, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत सर्वसामान्य मोबाइल वापरकर्त्यांच्या हिताचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मोबाइल ग्राहकांना मिळणारा दैनंदिन डेटा जर त्या दिवशी पूर्ण वापरला गेला नाही, तर तो वाया न जाता पुढील दिवसासाठी वापरता यावा, म्हणजेच डेटा रोलओव्हरची (Data Rollover) सुविधा सक्तीची करावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
सध्याच्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या नियमांनुसार, ग्राहकांना दररोज १.५ GB किंवा २ GB यांसारख्या मर्यादा असलेला डेटा मिळतो. जर एखाद्या दिवशी ग्राहकाने तो पूर्ण वापरला नाही, तर रात्री १२ वाजल्यानंतर तो शिल्लक डेटा आपोआप एक्स्पायर होतो आणि वाया जातो. या प्रक्रियेवर खासदार चड्ढा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, ग्राहकांनी ज्या डेटासाठी पूर्ण पैसे मोजले आहेत, तो पूर्णपणे वापरण्याचा अधिकार त्यांना मिळायलाच हवा, असे त्यांनी संसदेत मांडले.
खासदार राघव चड्ढा यांनी या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देताना बँक खात्याचे उदाहरण दिले. ज्याप्रमाणे आपल्या बँक खात्यातील पैसे महिना संपल्यानंतर गायब होत नाहीत किंवा ते वापरले नाहीत म्हणून बँका ते काढून घेत नाहीत, त्याचप्रमाणे इंटरनेट डेटाच्या बाबतीतही असायला हवे. एकदा ग्राहकाने डेटा पॅक विकत घेतला की, तो पूर्ण संपेपर्यंत किंवा त्या पॅकची वैधता असेपर्यंत ग्राहकाला तो कधीही वापरता आला पाहिजे. सध्याच्या नियमांमुळे ग्राहकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून टेलिकॉम कंपन्यांचा मात्र फायदा होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विकसित देशांमधील टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांना अशा प्रकारची रोलओव्हर सुविधा देतात, याचा दाखला देत हिंदुस्थानसारख्या मोठ्या बाजारपेठेतही ही पद्धत लागू करणे आवश्यक असल्याचे चड्ढा म्हणाले. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि खऱ्या अर्थाने डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळकटी मिळेल. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (TRAI) या प्रकरणी तत्काळ हस्तक्षेप करून टेलिकॉम कंपन्यांना डेटा रोलओव्हरचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी संसदेत केली आहे.
