>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांना अखेर इस्रायल आणि अमेरिकेने ठार मारले. काही महिन्यांपूर्वी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेने लष्करी बळावर पकडून नेले आणि या देशावरच कब्जा मिळवला. ग्रीनलँड, कॅनडावरही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी दावा सांगितला आहे. इराण हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. या देशामध्ये कोणी शासन करावे? हा तेथील जनतेचा प्रश्न आहे. अयातुल्ला खामेनींच्या वरदहस्तामुळे हौती, हमास, हिजबुल्लाह यांसारख्या संघटनांकडून इस्रायलसह अन्य अरब राष्ट्रांना उपद्रव केला जात होता हे मान्य केले तरी त्यांची राजवट उलथवून टाकण्याचा अधिकार अमेरिकेला दिला कुणी?
इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्ध संघर्षाने सध्या संपूर्ण जगाला पुन्हा एकदा चिंतेच्या आणि आर्थिक प्रश्नांच्या कोंडीत ढकलले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा संहार केल्यानंतर इस्रायलचा आक्रमक प्रहार थंडावेल असे अंदाज व्यक्त होत होते; परंतु इस्रायलने लेबेनॉनमध्येही आपले सैन्य घुसवले आहे. दुसरीकडे, आपला सुप्रीम लीडर गमावलेली इराणमधील जनता सैरभैर अवस्थेत आहे. एक गट जो सुरुवातीपासून खामेनींच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला होता तो नव्या नेतृत्वाकडून अपेक्षा घेऊन बसला आहे; तर दुसरीकडे खामेनींच्या समर्थकांची इस्रायलचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेच्या आखातातील महत्त्वाच्या तळांवरील हल्ल्यांची मालिका सुरूच आहे. विशेषतः दुबईमध्ये इराणने पुन्हा एक हल्ला घडवून आणत आपण थांबणार नाही याचे संकेत दिले आहेत. यादरम्यान एक प्रश्न जगभरातून विचारला जात आहे, तो म्हणजे खरोखरच इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची गरज होती का? खामेनींना ठार मारणे समर्थनीय आहे का? याचे कारण म्हणजे अमेरिका असो वा इस्रायल, या दोन्ही देशांना इराणकडून इतक्या जोरदार प्रतिहल्ले केले जातील याची कल्पनाच नव्हती. या संघर्षाची व्याप्ती इस्रायल आणि इराणपुरती मर्यादित न राहता 14 देशांपर्यंत ती पसरू शकते याबाबतही हे दोन्ही देश अनभिज्ञ होते, पण सायप्रसपासून ओमानपर्यंत अमेरिकेच्या अभेद्य ठिकाणांवर हल्ले करण्यापासून ते एफ-15 हे अमेरिकेचे सर्वांत बलशाली लढाऊ विमान पाडण्यापर्यंत इराणने आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
जसजशी या युद्धाची व्याप्ती वाढत चालली आहे, अरब देशांचे नुकसान वाढत चालले आहे, अमेरिकेचे आखाती देशांतील नाविक तळ, विमानतळ बाधित होऊ लागले आहेत तसतसे डोनाल्ड ट्रम्प व बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या या युद्धखोर भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. हे प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाहीत. याचे कारण अमेरिका 2015 पासून इराणसोबत चर्चा करत आला आहे. या चर्चेचा विषय एकच आहे तो म्हणजे 1977 मध्ये झालेल्या नॉन
प्रॉलिफिकेशन ट्रीटीचा इराण सदस्य आहे. वास्तविक हा करारच मुळात पक्षपाती आहे. कारण या कराराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत व्हेटो अधिकार असणाऱया जगातील पाच देशांनाच अण्वस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार दिला. अन्य कोणत्याही राष्ट्राला अण्वस्त्रे बाळगता येणार नाहीत. तसेच अण्वस्त्रांच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणही करता येणार नाही असे या करारानुसार निर्धारित करण्यात आले. या करारावर स्वाक्षरी केल्याने इराणला अण्वस्त्रे बनवता येत नाहीत, पण या करारामध्ये असेही म्हटले आहे की, अण्वस्त्रे बनवता येणार नसली तरी अणू ऊर्जेचा वापर शांततेसाठी करता येईल, पण इराण छुप्या मार्गाने अण्वस्त्रे बनवत आहे, असा संशय सातत्याने घेतला गेला. गेल्या 11 वर्षांपासून अमेरिका इराणसोबत अण्वस्त्र प्रसारासंदर्भात चर्चा करत आहे. दरम्यानच्या काळात आयएईनेही इराणकडे अण्वस्त्रे नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. युरेनियम एनरिचमेंटचा इराणचा कार्यक्रम इतका प्रगत नाही की, ज्यातून अण्वस्त्रे बनवता येतील, असेही या संघटनेने स्पष्ट केले आहे. तरीही काही शंकास्पद हालचाली स्पष्टपणे दिसल्या असतील तर आर्थिक निर्बंध अधिक कठोर करण्यातून, इराणवर चर्चेतून दबाव आणण्यातून मार्ग निघू शकला असता. असे असताना इराणवर हल्ला करण्याची घाई का केली गेली? खामेनींचा खात्मा करण्यामागची योजना काय होती? अमेरिकेला अपेक्षा होती की, यामुळे इराणमधील राजवट पूर्णपणे बदलेल आणि आपल्या मर्जीतील, आपल्या तालावर नाचणारे एखादे प्यादे या देशामध्ये सत्तेत विराजमान करता येईल, पण हे सरळ सरळ इराणच्या लष्करी सामर्थ्याला, इराणच्या युद्धनीतीला कमी लेखणारे पाऊल होते आणि खामेनींच्या हत्येनंतरच्या इराणकडून दिल्या गेलेल्या प्रत्युत्तरात ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
इतिहासात डोकावले असता अमेरिकेने अशा प्रकारचे युनिलॅटरल मिलिटरी इंट्रोव्हेन्शन यापूर्वीही अनेकदा केलेले आहे. इराक, अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन फौजा घुसवताना अमेरिकेने कधीच सुरक्षा परिषदेची संमती घेतलेली नव्हती. वास्तविक, दुसऱया महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना तीन कारणांसाठी झाली होती. एक म्हणजे तिसरे महायुद्ध टाळणे. दुसरे म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये चर्चेचे व्यासपीठ तयार करणे, जेणेकरून युद्धाचा मार्ग अवलंबण्याची गरज भासणार नाही आणि तिसरे म्हणजे मूलभूत मानवाधिकारांचे रक्षण करणे. गेली 70-75 वर्षे संयुक्त राष्ट्रे आपली ही भूमिका निभावत असताना या संघटनेला कवडीमोल ठरवत तिच्या अस्तित्वाची दखलही न घेता थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्यातून काळ सोकावतो आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱयांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएला या सार्वभौम राष्ट्रामध्येही अशाच प्रकारे हस्तक्षेप केला. या राष्ट्राच्या राष्ट्राध्यक्षांना थेट ड्रग्ज माफिया ठरवत अमेरिकेच्या लष्कराने त्यांच्या देशात घुसून पकडून आणले आणि अमेरिकेच्या तुरुंगात डांबले. विशेष म्हणजे या अटकेनंतर मादुरो यांचा उल्लेख ट्रम्प यांनी कधीही ड्रग्ज माफिया म्हणून केला नाही. कारण ट्रम्प यांचे मूळ लक्ष्य होते ते व्हेनेझुएलातील विपुल खनिज संपत्ती. विशेषतः या देशात तेलाचे सर्वाधिक साठे आहेत. त्या तेलावर ट्रम्प यांना नियंत्रण हवे होते. यासाठी मादुरो यांचा अक्षरशः प्याद्यासारखा वापर केला गेला. हे झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर केलेला दावा अधिक बळकट करण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या अधिपत्याखालील भूभाग आहे. त्यानंतर कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवणार असल्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली. तशा प्रकारचा नकाशाही जारी केला आणि आता इराणवर पकड मिळवण्यासाठी ट्रम्प सरसावले आहेत. ही उघड उघड हुकूमशाहीकडे जाणारी वाटचाल आहे. आज ट्रम्प हे ग्लोबल पोलिसमॅनसारखे वागत आहेत. दुर्दैवाने त्यांना रोखण्यासाठी कुणीच कसलीही भूमिका घेत नाहीये, पण यातून काळ सोकावत जाणार आहे. व्हेनेझुएला, कॅनडा, ग्रीनलँड, इराणनंतर उद्या अन्य कोणत्याही देशाचा नंबर लागू शकतो. हा एक प्रकारचा नववसाहतवाद आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये येत आहे. भारतासह
लॅटिन अमेरिकन देशांनी, आफ्रिकन देशांनी वसाहतवादाचे चटके सोसलेले आहेत. या वसाहतवादाच्या जोखडातून प्रचंड संघर्ष करून आपण बाहेर पडलो आहोत, पण सध्याचा नववसाहतवाद हा पुन्हा एकदा आपल्या परराष्ट्र धोरणावर, लष्करी धोरणावर हुकमत गाजवण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. इराणनंतर ट्रम्प यांनी क्युबामधील राजवट बदलण्याची भाषा सुरू केली आहे. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्याला आवडत नाहीत म्हणून त्यांच्याविरुद्ध 50 टक्के टॅरिफ लादण्याची भाषा ट्रम्प यांनी केली. हे सर्वथा अमान्य आहे. येणाऱया नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. आर्थिक आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरलेल्या ट्रम्प यांना तेथील जनतेला काहीतरी भव्यदिव्य करून दाखवायचे आहे. यासाठी त्यांचे हे सर्व डावपेच सुरू आहेत, पण याचा फटका सबंध जगाला बसत आहे.
