चार वर्षाच्या लहान मुलीवर झालेल्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण असंवेदनशीलपणे हाताळणाऱ्या गुरुग्राम पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. पोलीस पीडित मुलीच्या घरी का जाऊ शकले नाहीत? पोलीस स्वतःला राजे समजतात का? दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीच्या उपस्थितीत पीडित मुलीची चौकशी कशी काय केली? असा प्रश्नांचा भडीमार करीत न्यायालयाने पोलीस खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. पोलीस चार वर्षांच्या चिमुरडीच्या निरागसतेवर विश्वास ठेवू शकले नाहीत. पोलिसांना लाज वाटायला हवी, असा तीव्र संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.
या प्रकरणात पॉक्सो (POCSO) कायद्याचे कलम 6 लावण्याऐवजी पोलिसांनी कलम 10 लावून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पीडित मुलीची उलटतपासणी करणे हा छळ असून तो कायद्याचा अपमान आहे. पोलीस स्वतःला राजे समजतात का? ते पीडितेच्या घरी का जाऊ शकले नाहीत? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
प्रतिज्ञापत्रातही पीडित मुलीचे नाव वारंवार नमूद केल्याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले. तसेच घटना घडल्यानंतर 15 दिवस पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेताच अटक सत्र सुरू झाले, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.
सरन्यायाधीश सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बाल कल्याण समितीच्या (CWC) सदस्यांच्या पात्रतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या करण्याचे संकेत दिले आहेत.
