एकीकडे आखाती देशात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट गडद होत असताना, केंद्र सरकार मात्र देशात सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा करत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने “देशात पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा नाही” असे स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक राज्यांतील पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि जनतेमधील घबराट सरकारचे नियोजन कोलमडल्याचे संकेत देत आहेत.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सध्या सरकार पीएनजी (PNG) जोडणीला टक्के प्राधान्य देत असल्याचे सांगितले. मात्र ज्या देशात अजूनही मोठी लोकसंख्या एलपीजी आणि पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून आहे, तिथे केवळ पीएनजीच्या पायाभूत सुविधांचे गोडवे गाऊन सरकार मूळ इंधन टंचाईच्या प्रश्नावरून लक्ष भरकटवत असल्याची टीका होत आहे.
सुजाता शर्मा म्हणाल्या आहेत की, “दिल्लीमध्ये एक आदेश पारित करण्यात आला आहे, ज्यानुसार रस्ता दुरुस्ती शुल्क रद्द करण्यात आले असून पाईपलाईन टाकण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. ही प्रक्रिया आणि त्यापुढील मंजुरीची वेळ सुव्यवस्थित करण्यासाठी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या पावलांचे सकारात्मक निकाल दिसून आले आहेत. २,२०,००० ग्राहकांनी एलपीजीकडून (LPG) पीएनजीकडे स्थलांतर केले असून, २.५ लाख नवीन अर्ज प्राप्त झाले आहेत.”
त्या म्हणाल्या, “स्थलांतरित मजुरांना प्राधान्याने ५ किलोचे सिलिंडर दिले जातील. २६ राज्यांमध्ये २२,००० टन एलपीजी (LPG) वितरीत करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारे आणि तेल कंपन्यांच्या वाटपाचाही समावेश आहे. काल ३०,००० पाच किलोचे सिलिंडर देण्यात आले. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. काल २,७०० धाडी टाकण्यात आल्या आणि २,००० सिलिंडर जप्त करण्यात आले.”
