आखातातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवे फर्मान काढले आहे. ज्या भागातून पाईपद्वारे नॅचरल गॅसचे (पीएनजी) काम पूर्ण झाले आहे तेथील कुटुंबांनी पीएनजी कनेक्शन घ्यावे. तीन महिन्यांत ‘पीएनजी’ न घेतल्यास ‘एलपीजी’ सिलिंडरचा पुरवठा बंद होईल, असे या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
युद्धामुळे ‘एलपीजी’ पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने सरकार ‘एलपीजी’ऐवजी ‘पीएनजी’ला प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत ‘पीएनजी कंपन्या आणि नागरिकांसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
- पाईपलाईन टाकण्यासाठीच्या परवानग्या ठराविक कालमर्यादेत द्याव्या लागतील अन्यथा त्या मंजूर झाल्याचे मानले जाईल.
- कंपनीला ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये, सोसायटय़ांमध्ये गॅस पाईपलाईन टाकायची आहे त्यांना काम करण्यासाठी प्रवेश द्यावा लागेल.
- ‘पीएनजी’ कनेक्शन ऐच्छीक असणार नाही. शक्य असतानाही तीन महिन्यांत पीएनजी घेतले नाही तर ‘एलपीजी’चा पुरवठा बंद करण्यात येईल.
