राज्याची आर्थिक स्थिती एकीकडे खालावत असताना दुसरीकडे राज्यातील रस्ते प्रकल्पांतील त्रुटी आणि रस्त्याच्या क्रस्ट जाडीचे अवास्तव मापदंड स्वीकारल्यामुळे तब्बल 297 कोटी 97 लाख रुपयांचा अनावश्यक खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती कॅगच्या अहवालातून पुढे आली आहे. यामध्ये आर्थिक अपव्यय झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांचा मार्च 2023 ला संपलेल्या कालावधीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सादर केला. त्यावेळी वरील माहिती समोर आली. या अहवालानुसार आवश्यक जमीन उपलब्ध नसतानाही कामे सुरू केल्यामुळे पुलाचे काम अपूर्ण राहिले आणि 9.64 कोटींचा खर्च निष्क्रिय ठरला. तर बीड शहरातील सांडपाणी प्रकल्पावर 17.80 कोटी खर्च करूनही तो निष्फळ ठरल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रस्त्यांच्या क्रस्ट जाडीचे अवास्तव मापदंड स्वीकारल्यामुळे सुमारे 297.97 कोटींचा अनावश्यक खर्च झाला. तर विमा आणि देखभाल खर्चातही अनियमितता आढळून 17 प्रकल्पांमध्ये 34.56 कोटींचा अतिरिक्त भार पडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आले आहे.
रोजगारनिर्मितीच्या उद्दिष्टाला धक्का
केंद्राच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 च्या धर्तीवर राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटींवर पॅगने बोट ठेवले आहे. या अहवालानुसार राज्यात 2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत मंजूर झालेल्या 25.72 लाख कामांपैकी सुमारे 7.10 लाख (27.62 टक्के) कामे सुरूच झाली नाहीत. तर 5.03 लाख (19.57 टक्के) कामे अपूर्ण राहिली आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीच्या सरकारच्या उद्दिष्टांनाच धक्का बसल्याचे पॅगने म्हटले आहे.
