केंद्र सरकारने महामार्गावरील प्रवास स्वस्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या वार्षिक फास्टॅगच्या किमतीत 1 एप्रिल 2026 पासून वाढ करण्यात आलेली असताना हा पास केवळ भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआयच्या अखत्यारीत येणाऱया राष्ट्रीय महामार्गांवरच वैध असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱया हायवेवर हा वार्षिक फास्टॅग चालणार नाही. या रस्त्यांवरून जाताना वाहनचालकांना वेगळे पैसे द्यावे लागतील.
देशातील अनेक महत्त्वाच्या महामार्गांवर वार्षिक फास्टॅग पास चालणार नाही. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील आग्रा-लखनऊ द्रुतगती मार्ग, पूर्वांचल द्रुतगती मार्ग, बुंदेलखंड द्रुतगती मार्ग, यमुना द्रुतगती मार्ग, गंगा द्रुतगती मार्ग यांचा समावेश आहे, तर महाराष्ट्र राज्यातील प्रसिद्ध मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग यांचा समावेश आहे. हरयाणातील ट्रान्स-हरयाणा द्रुतगती मार्ग, कर्नाटकातील बंगळुरू-म्हैसूर द्रुतगती मार्गांचा समावेश आहे. हे सर्व महामार्ग राज्य सरकारकडून चालवले जातात. वार्षिक फास्टॅग पाससाठी वैध असलेल्या महामार्गांमध्ये दिल्ली-कोलकाता (एनएच-19), आग्रा-मुंबई (एनएच-3), नॉर्थ-साऊथ कॉरिडोर (एनएनच-48), पोरबंदल-सिलचर (एनएच-27), श्रीनगर-कन्याकुमारी (एनएच-44), दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्क, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्ग, अहमदाबाद-वडोदरा द्रुतगती मार्ग यांचा समावेश आहे.
