दक्षिण मुंबईतील जीर्ण झालेल्या आणि मोडकळीस आलेल्या एलआयसी इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. या संदर्भात लवकरच सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे.
दक्षिण मुंबईतल्या विविध भागात एलआयसी आणि देना बँकेच्या अनेक इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. या इमारतीमधील शेकडो भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. त्यातील काही इमारती 90 वर्षे जुन्या आहेत. म्हाडाने या इमारतींना नोटीस दिल्या आहेत. त्यातील अनेक भाडेकरूंनी इमारती रिकाम्या केल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी ‘एलआयसी टेनंट्स अॅण्ड ऑक्युपंट्स वेल्फेअर असोसिशन’च्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या वेल्फेअर असोसिएशनच्या मागणीचे पत्र घेऊन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. यामध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्तीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, म्हाडाच्या निकषानुसार भाडेकरूंना पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे. पुनर्विकासात विकासकाची नियुक्ती करताना भाडेकरूंना सहभागी करून घ्यावे. रिक्त करण्यात आलेल्या इमारतींचे भाडे तात्पुरते स्थगित करावे, भाडेकरूंवर कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी टाकण्यात येऊ नये, अशा मागण्या भाडेकरूंच्या संघटनेच्या वतीने पेंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. भाडेकरूंच्या मागण्यांवर येत्या तीन महिन्यात सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन निर्मला सितारामन यांनी दिल्याचे मंगलप्रभात लोढा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
