गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड राखीव जंगलातील 937 हेक्टर सलग वनक्षेत्र खाण प्रकल्पासाठी वळवण्यास केंद्र सरकारच्या वन सल्लागार समिती या वैधानिक समितीने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 1,23,000 झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असून या भागात उत्खननाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प Lloyds Metals And Energy Limited या कंपनीमार्फत राबवला जाणार असल्याचे कळते आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र हिंदुस्थान टाइम्सने या बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
भामरागड परिसरातील हे जंगल ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्प यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या वन्यजीव मार्गात येते. या जंगलात गवा, अस्वल, बिबट्या, वाघ, धोले तसेच मोठी खार यांसारखे दुर्मिळ प्राणी आढळतात. या परिसरात 10 किलोमीटरच्या आत 40 गावे असून सुमारे 15,000 आदिवासी नागरिक वास्तव्यास आहेत. गोंड आणि माडिया समाजाच्या या नागरिकांना वन हक्क कायदा 2006 अंतर्गत हक्क प्राप्त आहेत.
या जंगलतोडीच्या बदल्यात भरपाई म्हणून वनरोपण करण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र हे वनरोपण गडचिरोलीत न करता सुमारे 1000 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिल्ह्यात करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण 1012.95 हेक्टर क्षेत्र 23 वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये विभागून हे वनरोपण करण्यात येणार आहे. या तुकड्यांचा विस्तार 9 गावांमध्ये आहे.
विशेष म्हणजे, या भरपाईसाठी निवडलेल्या जमिनीपैकी मोठा भाग आधीच वनक्षेत्र असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. सुमारे 150 हेक्टर क्षेत्र अतिदाट जंगल, 583 हेक्टर मध्यम दाट जंगल आणि 144 हेक्टर खुल्या जंगलाच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नवीन वननिर्मिती कितपत होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
गडचिरोलीतील जंगल हे कोरड्या पानगळीच्या प्रकारातील असून तेथे सरासरी 1000 मिमी पाऊस पडतो. याउलट रत्नागिरीतील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये जंगल असून तेथील पर्यावरण पूर्णपणे वेगळे आहे. ही भरपाई जमीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प परिसरालगत असून पश्चिम घाट पर्वतरांग या जागतिक वारसा क्षेत्राच्या परिसरात येते. त्यामुळे पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीनेही या निर्णयावर आक्षेप घेतले जात आहेत.
या प्रकरणी पर्यावरण तज्ज्ञ शरदचंद्र लेले यांनी तीव्र टीका केली आहे. एकसंध 937 हेक्टर जंगल नष्ट करून वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या आणि आधीच वनक्षेत्र असलेल्या जमिनीवर भरपाई देणे योग्य ठरत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच अशा प्रकल्पांसाठी स्थानिक ग्रामसभेची संमती आवश्यक असल्याचाही त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला आहे.
सदर प्रकल्पाला 12 मे 2025 रोजी तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 23 मार्च 2026 रोजी भरपाई वनरोपणाच्या जागेत बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. वन्यजीव संवर्धनासाठी सुमारे 1204.20 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यातील 610 लाख रुपये कंपनीकडून तर उर्वरित रक्कम राज्य वन विभागाकडून खर्च केली जाणार आहे.
दरम्यान, कंपनीने सर्व आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळाल्याचा दावा करत मंजूर आराखड्यानुसार वनरोपण केले जाईल आणि त्याची दीर्घकालीन देखभाल केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र या निर्णयामुळे पर्यावरण, वन्यजीव संवर्धन आणि आदिवासी हक्क याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून पुढील काळात या मुद्द्यावर वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
