काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. हा प्रस्ताव “खोडसाळपणा” असून विरोधी पक्षांच्या खासदारांना चर्चेत आणि मतदानात सहभागी होण्यापासून दूर ठेवण्यासाठीच आखला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
चिदंबरम यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान संसद अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव योग्य नाही. कारण तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल (तर पश्चिम बंगालमध्ये पुढील टप्पा 29 एप्रिल) रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या राज्यांतील खासदार आपल्या मतदारसंघात निवडणूक प्रचारात व्यस्त असतील.
The proposal to convene Parliament on April 16-18 is mischievous and must be opposed
Polling in Tamil Nadu and West Bengal are scheduled on April 23 (and April 29 in WB)
39 MPs of TN and 28 MPs of WB are in the Opposition benches in the Lok Sabha. They will be fully engaged in…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 5, 2026
त्यांनी पुढे सांगितले की, लोकसभेत तामिळनाडूचे 39 आणि पश्चिम बंगालचे 28 खासदार विरोधी बाकांवर आहेत. अशा परिस्थितीत हे सर्व 67 खासदार 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान संसदेत उपस्थित राहू शकणार नाहीत. “जर या काळात महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी आणले गेले, तर या खासदारांना सहभाग घेता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 16 एप्रिलपासून पुन्हा सुरू होणार असून या अधिवेशनात काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची सरकारची तयारी आहे. यामध्ये लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 816 पर्यंत वाढवण्यासंदर्भातील विधेयकाचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Since the drafts of the Bills that the government proposes to introduce in Parliament on April 16-18 have not been revealed, I cannot comment on the substance of the Bills
But the Hon’ble Prime Minister’s speech yesterday gives a hint on what the Bills are likely to contain…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 5, 2026
तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकासह किमान दोन महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना आहे.
