स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अनेक कायदे झाले, ऐतिहासिक निकालही आले, तरीही समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीचे मूळ आजही खोलवर रुजलेले आहे. अनेक कायदे करूनही महिलांच्या जीवनावर पुरुषप्रधान संस्कृतीचे नियंत्रण कसे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने राजस्थानमधील एका प्रकरणावर निकाल देताना ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
राजस्थानमधील 2011 मध्ये एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीला जिवंत जाळले होते. आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवताना न्यायालयाने हिंदुस्थानातील विदारक सामाजिक वास्तवावर भाष्य केले आहे. महिलांवर होणाऱ्या विविध अत्याचारांविरोधात कायदे आले, पण समाजाची मानसिकता बदललेली नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अद्याप थांबलेल्या नाहीत. 2023 मध्ये महिलांवरील अत्याचाराबाबत 4.48 लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. घर हे महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित जागा मानली जाते, मात्र महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक कौटुंबिक अत्याचाराच्या घटनांचा समावेश आहे, ही चिंतेची बाब आहे. दरवर्षी 6 हजाराहून अधिक हुंडाबळीच्या घटना घडतात, देशासाठी हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. यावरून महिलांची असुरक्ताक्षितता अधोरेखित होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आजही घरातील सर्व अधिकार पुरुषांकडे आहेत. महिलांचे स्वातंत्र्य अनेकदा अटींच्या अधीन असते. नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही दुहेरी जबाबदारी सांभाळावी लागते. कौटुंबिक हिंसाचार किंवा पत्नीला जाळण्यासारख्या घटना केवळ अपवाद नाही, ही एक सामाजिक विकृती आहे. समाजाला जडलेल्या रोगाचे लक्षण असल्याचे न्यायालय म्हणत जोपर्यंत समाजाचा दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत घटनात्मक अधिकार केवळ कागदावरच राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
