अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून तो त्यांनी राष्ट्रपतींकडे सादर केला आहे. त्यांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम आढळल्याच्या आरोपांप्रकरणी सुरू असलेल्या अंतर्गत चौकशीदरम्यानच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणाला अधिक संवेदनशील वळण मिळाले आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत यंत्रणेद्वारे (in-house inquiry) चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा निकाल लागण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिल्याने पुढील प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांची यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. त्यानंतरही चौकशी सुरूच होती आणि त्याचदरम्यान त्यांनी राजीनामा सादर केला आहे.
दरम्यान, चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार या प्रकरणात संसदीय कारवाई, म्हणजेच पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया (impeachment) सुरू होण्याची शक्यता होती. मात्र राजीनाम्यानंतर या संभाव्य कारवाईचे काय होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व (accountability) आणि अशा प्रकरणांतील पुढील प्रक्रिया कशी पार पडणार, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
