दिल्लीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली सरकारने कडक पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. परिवहन विभागाकडून नवीन ईव्ही धोरण अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले आहे. यावर जनतेकडून, जाणकारांकडून त्यांचे सल्ले मागितले आहेत. 10 मेपर्यंत अभिप्राय मिळाल्यानंतर अंतिम धोरण तयार केले जाणार आहे.
1 एप्रिल 2028 पासून दिल्लीत केवळ नव्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची नोंदणी केली जाईल. याचाच अर्थ अन्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या दुचाकीची नोंदणी केली जाणार नाही. 1 जानेवारी 2027 पासून नवीन ऑटो इलेक्ट्रिक असतील. जुनी गाडी व्रॅप केल्यानंतर बक्षीस म्हणून कारला 1 लाख रुपये, दुचाकीला 10 हजार रुपये तर तीन चाकी वाहनांना 25 हजार रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मिळेल. ईव्ही खरेदीवर सबसिडी हळूहळू कमी केली जाईल. रोड टॅक्स आणि नोंदणी पूर्णपणे माफ केली जाईल. 30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक कारवर 100 टक्के सूट मिळेल. सरकारी गाड्या आता केवळ इलेक्ट्रिक गाडय़ा असतील. शाळेच्या बसमध्येही ईव्ही बंधनकारक असतील. 2030 पर्यंत कमीत कमी 30 टक्के शाळेच्या बस इलेक्ट्रिक असतील. स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर सहा महिन्यांत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करावे लागेल.
