शाळा संस्था कायम पदावर वारंवार कंत्राटी नेमणुका करत असल्यास याची चौकशी करा. व्यवस्थापन दोषी आढळल्यास कर्मचाऱ्याची सेवा कायम करण्याचे आदेश जारी करा, असे उच्च न्यायालयाने शाळा न्यायाधिकरणाला बजावले आहे.
कायम पदावर कंत्राटी नेमणुकीचे कारण शाळा व्यवस्थापनाने दिल्यास त्याची छाननी व्हायला हवी. या छाननीत शाळा व्यवस्थापनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याची चौकशी करावी. व्यवस्थापनाची चूक असल्यास शाळा न्यायाधिकरणाने संबंधित कर्मचाऱयांच्या हिताचा निर्णय द्यायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अशा प्रकारचा निर्णय सर्वच प्रकरणात देण्याची प्रथा शाळा न्यायाधिकरणाने पाडू नये. कर्मचाऱ्यांचे नमके म्हणणे काय आहे. शाळा व्यवस्थापनाने पंत्राटी कर्मचारी भरण्याचा निर्णय का घेतला. या सर्वांची कागदपत्रे तपासून मगच शाळा न्यायाधिकरणाने चौकशीचे आदेश द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवड प्रक्रिया राबवू नका
कर्मचारी त्या पदासाठी पात्र होता की नाही याची पडताळणी करणे शाळा न्यायाधिकरणाचे काम नाही. तर नियुक्तीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली गेली आहे की नाही याची शहानिशा करणे ही न्यायाधिकरणाची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायपालिका हतबल नाही
शाळा व्यवस्थापन ठोस कारणाशिवाय वारंवार कंत्राटी नेमणुका करत असल्यास न्यायपालिका त्याची चौकशी करून व्यवस्थापनाच्या विरोधात निकाल देऊ शकते. न्यायपालिका कधीच हतबल होऊन काम करत नाही हे न्यायाधिकरणाने ध्यानात ठेवावे, असेही न्या. बोरकर यांनी नमूद केले.
