
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय कडून ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या आदेशांची संख्या गेल्या एका वर्षात दुपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर वाढत चाललेले डीपफेक, तसेच एआयद्वारे तयार केलेली आक्षेपार्ह कंटेंट आणि पोस्ट्समध्ये झालेली वाढ ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या ब्लॉक करण्यात येणाऱ्या लिंक्सपैकी सुमारे 60 टक्के कंटेंट हा X (Twitter) या प्लॅटफॉर्मवर होता, तर 25 टक्के Facebook आणि Instagram वरचे, तसेच 5 टक्के कंटेंट YouTube वर होती.
ब्लॉकिंग आदेशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
2023 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी सुमारे 6,000 आदेश जारी केले जात होते. मात्र 2024 मध्ये ही संख्या वाढून सुमारे 12,600 झाली, तर 2025 मध्ये ती 24,300 पर्यंत पोहोचल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मे 2025 मध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करण्याच्या विनंत्या आणि आदेशांची संख्या उच्चांकावर पोहोचली होती. त्यानंतरही ही संख्या मोठ्या प्रमाणात कायम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या विनंत्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक विनंत्या गृहमंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नोडल अधिकाऱ्यांकडून आल्या होत्या, तर उर्वरित विनंत्या इतर मंत्रालये, विभाग आणि सामान्य नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक ब्लॉकिंग आदेश हे विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्स हटवण्यासाठी जारी करण्यात आले होते. काही नेत्यांनी त्यांच्या नावाने आणि छायाचित्रांचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या बनावट पोस्ट्सविरोधात तक्रारीही केल्या होत्या.
ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 69A अंतर्गत जारी केले जातात. या तरतुदीनुसार, देशाची सार्वभौमत्व आणि अखंडता, सुरक्षा, परदेशी राष्ट्रांशी संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि गुन्ह्यांच्या तपासाच्या दृष्टीने सरकारला इंटरनेटवरील कंटेंटवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे.



























































