विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदत 2020 मध्येच संपुष्टात आली आहे. या विकास मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी राज्य सरकारने मागील चार वर्षांत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाच पत्रे पाठवली, पण राज्याच्या मागणीला पेंद्राने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून आले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 28 ऑक्टोबर 2022, 12 डिसेंबर 2022, 9 एप्रिल 2023, 22 ऑगस्ट 2024 आणि 10 डिसेंबर 2025 रोजी अशी एकंदर पाच पत्रे केंद्र सरकारला पाठवली. त्याचबरोबर 6 मे 2026 रोजी राज्यपालांच्या सचिवांमार्फत पुन्हा एकदा केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची विनंती करण्यात आली असली तरी अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महामंडळे अस्तित्वात नसली तरी मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही विकासातील अनुशेष वाढू नये म्हणून 2020-21 पासून राज्यपालांनी निश्चित केलेल्या निधी वाटपाच्या सूत्रानुसार निधी वितरित केला जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्नोत्तरात स्पष्ट केले आहे.
महामंडळे अस्तित्वात नसतानाही विदर्भाला सरासरी 25.76 टक्के आणि मराठवाड्याला 18.82 टक्के निधी देण्यात आला आहे. तो निर्धारित सूत्रापेक्षा किंचित जास्त असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. या सूत्रानुसार विदर्भाला 23.03 टक्के, मराठवाड्याला 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला 58.23 टक्के निधी देण्यात येतो. 2021-22 ते 2026-27 या कालावधीत विदर्भाला सरासरी 25.76 टक्के आणि मराठवाड्याला 18.82 टक्के निधी देण्यात आला असून तो निर्धारित सूत्रापेक्षा किंचित जास्त असल्याचे यात म्हटले आहे.
राज्याने पाच वेळा मागणी करूनही प्रस्ताव प्रलंबित
मुदत संपल्यानंतर राज्याने पेंद्राकडे पाच वेळा मागणी केल्यानंतरही अद्यापही हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मात्र विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची स्थापना 25 जून 1994 रोजी करण्यात आली होती. संबंधित प्रदेशांतील विविध क्षेत्रांतील विकासाची पातळी तपासणे, विकासातील अनुशेषाचे मूल्यांकन करणे, नियोजन कालावधीतील विकास निधीबाबत शिफारसी करणे तसेच दरवर्षी अहवाल तयार करून तो राज्यपालांमार्फत विधान मंडळासमोर सादर करणे हे या महामंडळाचे उद्दिष्ट होते.
