राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्षम तसेच स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळविता येईल, अशा मुद्रीकरण धोरणास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे धोरण 31 जुलै 2031पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील.
या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी होऊन स्थानिक संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक बळकट होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मालमत्तांच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तसेच अन्य योग्य विकास मॉडेलचा अवलंब करता येणार असून सर्व प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नागरिकहिताला प्राधान्य देणाऱया पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत. राज्यात सध्या 29 महापालिका, 15 अ वर्ग नगरपालिका, 78 ब वर्ग नगरपालिका, 146 क वर्ग नगरपालिका आणि 743 नगरपंचायती कार्यरत आहेत. या सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या धोरणाचा लाभ होणार असून त्यांच्या आर्थिक क्षमतेत वाढ होऊन नागरी विकासाला अधिक गती मिळण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
दापचरीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे 558.43 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढवण बंदरापासून अवघ्या 40 किमी अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दापचरी येथील केंद्रामध्ये घाऊक व्यापार, आयात-निर्यात सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, ग्रेडिंग आणि पॅकेजिंग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक व्यवस्था तसेच अॅग्रीटेक आणि एक्स्चेंज सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
