निलंबन आदेश जारी होण्यापूर्वीच भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची घोषणा केली. त्यानंतर पालिकेने अधिकाऱ्याचे तडकाफडकी निलंबन केल्याची बाब गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईवर संताप व्यक्त केला. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता अधिकाऱ्याचे निलंबन करता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे निलंबन बेकायदा ठरवत त्यांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.
डॉ. शैलेंद्र गुजर हे पालिकेच्या आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. प्रशासनाकडून त्यांच्यावर काही आरोप ठेवण्यात आले होते. महापालिकेने प्राथमिक चौकशी आणि आरोपपत्र रद्द करून नव्याने आरोपपत्र दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र या प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही योग्य खातरजमा न करता आणि सेवानियमांचे पालन न करता महापालिकेने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. तत्पूर्वी २ मे रोजी किरीट सोमय्या यांनी पोलिसांना पाठविलेल्या पत्रात गुजर यांना निलंबित केल्याचा उल्लेख केला होता.
मात्र पालिकेने प्रत्यक्ष निलंबनाचा आदेश ७ मे रोजी काढला आणि तो ४ मेपासून लागू केला. पालिकेने राजकीय दबावाखाली घाईघाईने कारवाई केल्याचा दावा करत याविरोधात ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सदर घटनाक्रम तसेच पालिकेवर असलेला राजकीय दबाव खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिला तसेच ही कारवाई घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत, माजी खासदाराने अधिकृत आदेशापूर्वीच निलंबनाचा उल्लेख केल्याने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच नियमांनुसार आवश्यक प्राथमिक चौकशी पूर्ण न करता थेट निलंबनाचा आदेश कोणत्या निकषावर काढला असे निरीक्षण नोंदवत पालिकेच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले.
न्यायालय काय म्हणाले…
महानगरपालिका सेवा (शिस्त व अपील) नियम, २०१५नुसार कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीचा अहवाल, उपलब्ध पुरावे आणि सक्षम अधिकाऱ्याचा स्वतंत्र निर्णय आवश्यक असतो. ही प्रक्रिया टाळून थेट निलंबन करता येणार नाही. डॉ. गुजर यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करावे व निलंबनाच्या कालावधीतील पूर्ण वेतन त्यांना देण्यात यावे. नियमांनुसार योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून विभागीय चौकशी सुरू ठेवण्याचा
अधिकार महापालिकेला कायम असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
