घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या मुलीचा आरटीईअंतर्गत इंग्रजी शाळेतील प्रवेशाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मार्ग मोकळा केला. वडिलांचे जातप्रमाणपत्र सादर न झाल्याने या मुलीला प्रवेश नाकारण्यात आला होता. प्रत्येकवेळी वडिलांच्या जातप्रमाणपत्राचा आग्रह करणे अयोग्य आहे, असेही न्यायालयाने प्रशासनाला बजावले.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने या मुलीचा आरटीईअंतर्गत इंग्रजी शाळेतील प्रवेश नाकारला होता. वडिलांचे जातप्रमाणपत्र सादर न झाल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवला. त्याविरोधात या महिलेने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्या. एन. जे. जमादार यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
धनगर असल्याचे जातप्रमाणपत्र मिळवण्याआधीच माझ्या पतीचे निधन झाले. मुलीच्या प्रवेशासाठी मी माझे जातप्रमाणपत्र सादर केले. तरीदेखील प्रशासन वडिलांच्या जातप्रमाणपत्राचा आग्रह करून माझ्या मुलीचा शालेय प्रवेश नाकारत आहे, असा दावा महिलेने केला. या याचिकेला प्रशासनाने विरोध केला. नियमानुसार या मुलीचा प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा युक्तिवाद प्रशासनाने केला.
न्यायालयाने महिलेचे म्हणणे ग्राह्य धरले. ही महिला मुलीची एकमेव पालक आहे. प्रशासनाने महिलेच्या जातप्रमाणपत्रावर मुलीला आरटीईअंतर्गत प्रवेश द्यायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलीला प्रवेश नाकारण्याचा प्रशासनाचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. या मुलीला ३१ जुलैपर्यंत नियोजित इंग्रजी शाळेत प्रवेश द्या, असे आदेशही न्या. जमादार यांनी दिले.
वडिलांची जातच मुलाची ओळख नको
वडिलांची जातच मुलाची ओळख असावी, असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. परिस्थिती कशीही असली तरी वडिलांची जातच विचारात घेतली जाईल, असे म्हणणे चुकीचे आहे. वडिलांचे जातप्रमाण नसल्याचा फटका मुलाला बसायला नको, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
