राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने विशेष बैठक पार पडली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर चर्चा होऊन महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. याबाबत आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले, इतर हक्कात सोसायटीचे नाव चढवले जाईल, डिम्ड कनव्हेन्स झाल्यावर महसूलकडे सुनावणी घेण्याची गरज नाही. अकृषक कराची वसुली थांबवावी. चुकीच्या वसुली केल्या असतील तर त्याचा परत परतावा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि यूएलसी सदनिकांसाठी निश्चित कार्यपद्धती करून सर्व विभागांसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यामुळे स्वयं पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
