दिल्लीचा फतवा आला आणि मराठी शिकण्याच्या सक्तीवर राज्यातील महायुती सरकारची भाषा बदलली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी आज एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. तसेच यादरम्यान त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले.
मराठी बोलता न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर परिवहन विभागाने कारवाई सुरू केली होती. रोज हजारो चालकांच्या मराठी ज्ञानाची तपासणी करून मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांना नोटिसा बजावल्या जात होत्या. असे असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुदतवाढ जाहीर करून त्यांना दिलासा दिला आहे.
अमराठी रिक्षाचालकांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आज भेट घेऊन मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रामध्ये जुजबी मराठी का होईना ते आलेच पाहिजे आणि ते शिकण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. भविष्यातही ते प्रयत्न सुरूच असतील. मात्र वेगवेगळय़ा वयोगटातील रिक्षा- टॅक्सीचालकांना एवढय़ा कमी वेळात मराठी शिकणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शिंदे गटाला चपराक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 20 ऑगस्टपासून रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मराठी बोलता न आल्यास एक महिन्याची नोटीस द्यायची आणि त्यानंतरही संबंधित चालकांनी व्यावहारिक मराठी शिकले नाही तर त्यांचा परवाना रद्द करायचा असे त्यांनी सांगितले होते. सरनाईक यांची चालकांच्या संघटनांनी भेट घेऊन मुदतवाढीची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी फक्त 4 महिन्यांचीच मुदत देऊ केली होती. आज मुख्यमंत्र्यांनी थेट एक वर्षाची दिलेली मुदतवाढ म्हणजे शिंदे गटाला चपराक असल्याचे म्हटले जात आहे.
